मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
असोज १७, २०७८
विश्व व्यवस्था द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले एक किसिमको व्यवस्थाबाट अर्को किसिमको व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने संक्रमणकालीन समय चलिरहेकाले अन्योलको स्थिति रहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा प्रत्येक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि समयसान्दर्भिक रणनीति बनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल पनि यसमा पछि पर्न नहुने स्थिति छ तर नेपालले पोहोर साल सार्वजनिक गरेको परराष्ट्रनीति कर्मकाण्डी किसिमको भएकाले निराशाजनक छ ।
यसैबीच भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको एक समूहले देशको नयाँ परराष्ट्रनीति तथा रणनीतिका विषयमा गहन निबन्धहरूको एक संकलन तयार पारेका छन् । ‘इन्डियाज पाथ टु पावर : स्ट्राटेजी इन ए वर्ल्ड अड्रिफ्ट’ शीर्षकको ५३ पृष्ठ लामो निबन्धसंग्रहमा भारतले अपनाउनुपर्ने रणनीतिका विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
भारत यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो मुलुक हो अनि क्षेत्रीय प्रभाव कायम राख्ने विषयमा चीनसँग उसको प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो स्थितिले नेपाललाई पनि असर पारिरहेकाले त्यस असरलाई बुझ्नका लागि यस निबन्धसंग्रहको अध्ययन जरूरी देखिन्छ । यस संग्रहमा नेपालका प्रसंगहरू फाट्टफुट्ट आएकाले त्यसको वरिपरि रही चर्चा गर्न पंक्तिकारले मनासिब ठानेको छ ।
निबन्धसंग्रह यामिनी ऐयर, सुनिल खिलनानी, प्रकाश मेनन, शिवशंकर मेनन, नितिन पाइ, श्रीनाथ राघवन, अजित रानाडे र श्याम शरणको संयुक्त लेखनमा तयार भएको हो । उनीहरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, रणनीति तथा सुरक्षा क्षेत्रका आधिकारिक व्यक्तित्व हुन् ।
यस संग्रहमा कुल सातवटा अध्याय र निष्कर्ष समेटिएका छन् । ती सबैको चर्चा नगरी नेपालसँग जोडिन आउन प्रसंगहरूलाई मात्र यहाँ केलाउने प्रयास गरिनेछ ।
वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा तथा द्वन्द्वले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । एक दशकभित्रमा चीन विश्वको अग्रणी आर्थिक शक्ति बन्नेछ र उसले अमेरिकासँगको सैन्य क्षमताको दूरी उल्लेख्य मात्रामा नभए पनि केही घटाउनेछ । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा संरचनागत भएकाले राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालभरि र त्यसपछि पनि यी दुई महाशक्तिबीच प्रतिस्पर्धा कायम रहनेछ ।
चीनको उदयसँगै एसियामा उसको प्रभुत्वको सम्भावना पनि प्रबल छ । यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरूले एसियामा चीनको प्रभुत्वको सम्भावना झिनो मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् तर चीनले आफूवरिपरिका क्षेत्रमा पकड बलियो बनाउँदै जाने उनीहरूको कथन छ ।
बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले भारतका छिमेकी मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गर्दै जाँदा भारतले त्यसको सामना गर्नका लागि सार्थक विकल्प दिन सकेको छैन । अनि नेपाल लगायत भौगोलिक रूपमा साना मुलुकहरूले यस क्षेत्रमा भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि चीन भरपर्दो शक्ति हो भन्ने अनुभव गरिसकेका छन् ।
यसै प्रसंगमा नेपालले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूमिमा आधिकारिक दस्तावेजका आधारमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गरिरहेकोमा त्यसलाई चीनको बढ्दो प्रभावको परिणामका रूपमा यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरूले अर्थ्याएका छन् । उनीहरू लेख्छन्– नेपालले भारतीय भूमिको उल्लेख्य भागमा हालै गरेको दाबी तथा अन्य क्रियाकलापहरूबाट भारतको छिमेकमा चीनको पक्षमा शक्तिसन्तुलन ढल्किसकेको स्पष्ट पारेको छ ।
उनीहरूको यस टिप्पणीबाट स्पष्ट हुन्छ– राष्ट्रियताको सवालमा भारतको संस्थापन र गैरसंस्थापन पक्षको एकस्वर छ । भनाइको तात्पर्य, कालापानी क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्वको सवालमा यी दुवै खेमा अनुदार देखिन्छन् ।
यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरू संस्थापनइतरका उदारवादीहरू हुन् । भारतीय जनता पार्टी/राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका उग्रराष्ट्रवादी दक्षिणपन्थीहरू त झन् कालापानीका विषयमा नेपालप्रति अत्यन्त अनुदार छन् र कठोर टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् ।
संस्थापन पक्षको सोचको अभिव्यक्ति त पोहोर साल भारतका सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नै दिएका हुन् । कालापानीको विषय नेपालले चीनको उक्साहटमा उठाएको भनी नरवणेले दिएको बयानले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई तुच्छीकरण गरेको थियो । अहिले चर्चा गरिएको निबन्धसंग्रहका लेखकहरूले पनि लगभग त्यही आशय प्रकट गर्र्दै कालापानीमा नेपालको आधिकारिक दाबीलाई चीनको प्रभावसँग जोड्न पुगेका छन् ।
नेपालका सन्दर्भमा भारतीय परराष्ट्रनीतिको विचारधारात्मक प्रभावको चर्चा पनि लेखकहरूले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, चीनको प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिका रूपमा भारतले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नु यस दशकको चुनौती हो । तर अहिले भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक तथा विचारधारात्मक सोचको नकारात्मक असर भारतको परराष्ट्रनीतिमा परेको छ ।
अर्थात्, भारतमा हिन्दूत्वको राजनीतिले नेपाल लगायतका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई असर पारिरहेको लेखकहरूको कथन छ । पृष्ठसंख्या १६ मा उनीहरू लेख्छन्– नेपाल र भारतमा समान हिन्दू विरासत रहेकाले नेपालमा भारतीय प्रभुत्वको विषयमा चिन्ता लिनु नपर्ने भारत सरकारको अपेक्षा थियो तर त्यो पूरै झूटो ठहरियो ।
लेखकहरूको आशय पंक्तिकारले बुझेको हदसम्म भाजपा सरकारले भारतमा हिन्दूत्वको मुद्दा उठाएर ध्रुवीकरणको राजनीति गरिरहे जस्तै नेपालमा पनि हिन्दूत्वको मुद्दा उचालेर नेपालको प्रबल राष्ट्रिय भावनालाई फिक्का बनाउन खोजेको छ । अर्थात्, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताभन्दा बृहत् हिन्दू पहिचान उच्चतर हो भन्ने किसिमको भाव नेपालीहरूमा ल्याउने भाजपा/आरएसएसको अभीष्ट देखिन्छ ।
त्यही अभीष्टका साथ उनीहरूले सांस्कृतिक साम्राज्य विस्तारका रूपमा अखण्ड भारतको एजेन्डा उठाउने गरेका छन् । तर नेपालीहरूको स्वाभिमानी राष्ट्रियताले नेपाललाई अखण्ड भारतको एक अंग (चाहे त्यो सांस्कृतिक होस्, चाहे भौगोलिक) बनाउने सोच र प्रयासलाई पूर्ण बहिष्कार गर्दछ ।
त्यसमाथि भारतमा जस्तो नेपालमा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायविरुद्धको ध्रुवीकरण सम्भव पनि देखिँदैन किनकि सहअस्तित्व नेपाली समाजको पहिचान हो । तर चिनियाँ प्रभावलाई सबल बनाइराख्ने वामपन्थी सोच नेपालमा दह्रो गरी जमेर बसेकाले त्यसलाई कमजोर बनाउन र अन्ततोगत्वा त्यसलाई निर्मूल पार्न भाजपा/आरएसएसले प्रयास गरिरहने देखिन्छ । अर्थात्, नेपाली समाजमा धार्मिक भन्दा पनि विचारधारात्मक ध्रुवीकरण गराउन उनीहरूले प्रयास गर्नेछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेकपा एमालेको विभाजन आन्तरिक संघर्षका कारण त हुँदै हो तर भारतीय संस्थापन पक्षको माथि उल्लेखित रणनीतिको हात पनि त्यसमा नरहेको भन्न मिल्दैन । चीनले नेपालको सीमा मिचिरहेको भनी चलाइएको प्रचारबाजी पनि त्यही रणनीतिको एक अंग हो । उक्त रणनीतिको दीर्घकालीन परिणाम नेपालमा पछि गएर देखिनेछ ।
नेपाल र भारतको सम्बन्धको चर्चा गर्ने क्रममा यस निबन्धसंग्रहमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को अकर्मण्यताको विषयलाई पनि उठाइएको छ । सार्कको गठन गरिँदा भारतले त्यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको थियो र साना छिमेकीहरूले आफ्ना विरुद्ध समूह बनाएको रूपमा लिने गरेको थियो ।
तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक एकीकरणका लागि सार्कको आफ्नै महत्त्व छ भनी भारतले त्यसप्रति वाजपेयी सरकारको पालादेखि न्यानोपन देखाउन थालेको थियो । तथापि भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुताका कारण सार्क सार्थक रूपमा अघि बढ्न सकेन । पाकिस्तानलाई बहिष्कार गर्ने उद्देश्यले भारतले बीबीआईएन र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूलाई अघि सार्यो तर तिनीहरूबाट पनि ठोस परिणाम निस्कन नसकेको स्थिति छ ।
लेखकहरूका अनुसार, नयाँ दिल्लीले सार्कलाई बेवास्ता गरिरहने हो भने नेपाल लगायतका मुलुकहरू यसप्रति प्रतिबद्ध रहिरहने र भारतलाई बाहेक गरेर यसलाई अघि बढाउने खतरा छ । त्यस्तो स्थितिमा चीनलाई सार्कको सदस्य मुलुक बनाउने अनि त्यसमा भारत नरहने पनि हुन सक्छ ।
कथंकदाचित् त्यसो भएमा भारतीय उपमहाद्वीपमा चीनको पहुँच झनै गहिरिनेछ अनि बीआरआई अन्तर्गतको क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गरेर चीन अघि बढ्नेछ । त्यसैले सार्कलाई सान्दर्भिक राखिराख्ने दायित्व भारतको हो भन्ने लेखकहरूको भनाइ छ ।
लेखकहरूले उल्लेख नगरेको भए पनि चीनले सार्कको विकल्पका रूपमा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई समेटेर आफ्नै क्षेत्रीय समूह बनाइसकेको छ । गत जुलाई महिनामा चोङछिङ शहरमा चीनले चाइना–साउथ एसियन कन्ट्रीज पुभर्टी एलिभिएसन यान्ड कोअपरेटिभ डिभलपमेन्ट सेन्टरको घोषणा गरेको थियो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुधार तथा गरीबी निवारणमा सहायताका लागि उक्त सेन्टर बनाइएको हो । कोभिड व्यवस्थापनमा पनि त्यसले काम गर्न पनि थालिसकेको छ ।
यस्तो स्थितिमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा नभई समन्वय गरेर अफगानिस्तानमा अवलम्बन गरेको दुई जोड एकको नीति अपनाउँदै भारतले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा संयुक्त परियोजनालाई अघि बढाउनु हितकर देखिन्छ । नत्र आफूलाई चीनले घेराबन्दी गर्यो भन्दै भारतले बिलौना गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
जे होस्, बदलिँदो विश्व परिवेश तथा चीनको बढ्दो प्रभावका बीच भारतले आफ्नो परराष्ट्रनीति र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने लेखकहरूको सुझाव सराहनायोग्य छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध संरचनागत तहको गहिरो भएकाले भारतले अंगीकार गर्ने सकारात्मक नीतिले नेपाललाई पनि सुखद परिणाम दिनेछ ।
यस निबन्धसंग्रहका लेखकहरू संस्थापनइतरका उदारवादीहरू हुन् र उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्न यसबाट सहज भएको छ । भारतको संस्थापन पक्षले पनि यस्तै किसिमको सामग्रीमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेमा तुलनात्मक अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...