चीन र भुटानले दुई देशबीच रहेको सीमा विवाद सुल्झाउन बिहीवार समझदारी गरेका छन् । उनीहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीका लागि गुरुयोजनासमेत तयार पारेका छन् । 

भुटानको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन चरणको गुरुयोजना ‘सकारात्मक विकास’ भएको र त्यसले दुई पक्षलाई ‘थप केन्द्रित र व्यवस्थित छलफल’को अवसर दिएको टिप्पणी गरेको छ । 

भारतका राष्ट्रवादीहरूले यस समाचारप्रति भने चिन्ता तथा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

चीन र भारतबीचको सीमा विवादमा चर्काचर्की चलिरहेको बेलामा समझदारीको यो घोषणा भएको हो । वर्षौंदेखि नयाँ दिल्लीले अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई जायज ठहर्‍याउनका लागि तथा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासबाट फाइदा उठाउनका लागि बेइजिङविरुद्ध राष्ट्रवादी भाव जगाउने गरेको छ । 

भारतले आफ्ना छिमेकीहरूमाथि जोरजबर्जस्ती गरी प्रभुत्व कायम गर्न खोजेकोमा भुटान र चीनबीचको समझदारी यस क्षेत्रको विजय हो । छिमेकीहरूलाई हेप्ने, नियन्त्रणमा राख्ने तथा थिचोमिचो गर्ने नयाँ दिल्लीको प्रयासविरुद्ध सम्मानजनक द्विपक्षीय कूटनीति विजयी भएको यसले देखाउँछ । साथै चीनलाई यस क्षेत्रमा एक्ल्याउने क्षमता भारतसँग नरहेको पनि प्रमाणित गर्छ ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आक्रामक रूपमा ‘छिमेकी पहिले’ नीति अपनाएको छ । त्यस नीतिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको साझेदारी तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई चुनौती दिने तथा अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको छ । 

नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान अनि तालिबानले सत्ता लिनुअघिको अफगानिस्तानमा अमेरिकाको आशीर्वाद पाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ भारतले उक्त नीति ल्याएको हो । 

त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी देशहरूमा चीनका विषयमा गलत सूचना तथा अवास्तविक कुराहरू फैलाउने भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रयास गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले चीनलाई ‘आक्रान्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् वा नभएका विवाद देखाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रका मुलुकहरूलाई बेइजिङले सैन्य रूपमा ‘प्रभुत्व जमाउन खोजेको’ र यस क्षेत्रका भूभागको स्वामित्वका विषयमा भएका विवादलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । 

भुटान यस क्षेत्रको सानो मुलुक हो । जम्मा सात लाख ७० हजारभन्दा केही बढी जनसंख्या रहेको मुलुकले भारतसँगको सम्बन्धमा तल परिरहनुपरेको थियो अनि सहायता, व्यापार र अन्य किसिमका सहकार्यका लागि नयाँ दिल्लीप्रति निर्भर रहनुपरेको थियो । अर्थात्, बेइजिङसँगको कूटनीतिक प्रगति हुन गाह्रो परिरहेको थियो जबकि त्यस्तो प्रगतिले भुटानलाई धेरै लाभ दिनेछ । 

ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेबमोजिम, ‘चीन र भुटानबीचको भूभागीय विवाद ठूलो हैन तर त्यसको समाधान भइरहेको थिएन । यसमा भारतले बाधा पुर्‍याइरहेको थियो किनकि भुटानमा ऐतिहासिक रूपमा भारतको विशेष सांस्कृतिक प्रभाव छ अनि भुटानको रक्षा तथा कूटनीतिमा पनि उसको प्रभाव छ ।’

तर, चीनसँगको ऐतिहासिक समझदारीसँगै भुटानले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन, स्वतन्त्रता तथा विकल्पहरू उपयोग गर्न पाएको छ । आफ्नो उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले नयाँ बाटो भेटेको छ । यसले भुटानको आर्थिक, व्यापारिक तथा विकाससम्बन्धी विकल्पलाई निकै धेरै विस्तार गर्नेछ अनि ‘भारतको अधीनमा रहेको मुलक’ भनी चिनिने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । 

चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसविरुद्ध भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने मोदीको प्रयासलाई पनि यसले धक्का दिएको छ । भारतले भनेबमोजिम भुटानले चीनलाई ‘जोखिम’ को रूपमा हेर्ने गरेको छैन । बेइजिङले यस क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको नभई शान्ति र स्थिरता बहाल गर्न खोजेको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकले यो कुरा बुझेका छन् । भुटान र चीनबीचको समझदारी त्यही बुझाइको प्रतिफल हो । 

सहकार्यात्मक, समान सम्बन्धमा आधारित तथा दुवै पक्षको जीत हुने परिणाम सम्भव रहेको कुरा यस समझदारीले देखाएको छ । चीनसँग सद्भाव राखेर वार्ता तथा सहअस्तित्वको खोजी गर्नुपर्ने, चीनविरुद्ध राष्ट्रवादलाई हतियार बनाउन नहुने सन्देश पनि यसले भारतलाई दिएको छ । अवास्तविक रूपमा आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र बेइजिङलाई जोखिमका रूपमा हेर्ने गर्दा नयाँ दिल्लीलाई केही फाइदा हुने छैन । 

चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, भूभागीय विवादलाई हतियार बनाउने र छिमेकीहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो कुरा मान्न बाध्य बनाउने भारतको प्रयासले यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता तथा समृद्धिलाई थप अवमूल्यन गर्नेछ । 

दक्षिण एसियामा भारत थप एक्लिँदै गइरहेको तथ्यलाई क्वाड र चीनविरोधी अन्य पहलले उल्ट्याउन सक्दैन भन्ने ठूलो पाठ चीन–भुटान समझदारीले नयाँ दिल्लीलाई सिकाएको हुनुपर्छ ।

सीजीटीएनमा प्रकाशित लेख लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।