१६ असार २०८३, मंगलबार
विश्वका २० ठूला अर्थतन्त्रहरूले कर्पोरेट संस्थाहरूमाथिको करको दरमा आएको कमी रोक्नका लागि विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करसम्बन्धी सम्झौता गरेका छन् ।
रोममा चलिरहेको जी२० सम्मेलनको मस्यौदा निष्कर्षमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०२३ मा विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिने करसम्बन्धी नयाँ नियमका बारेमा सहमति बनेको छ ।
यस नयाँ नियमले विश्वभरि बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरूमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर लगाउनेछ । त्यसबाट उठेको पैसाबाट सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा थप खचए गर्न पाउनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई स्थिरता दिन पनि न्यूनतम करले सहयोग गर्ने जी२० नेताहरूको सोच छ । करसम्बन्धी यो दर ८५ करोड डलर वार्षिक आय भएका कर्पोरेसनहरूमा मात्र लागू हुनेछ ।
यसले प्रत्येक वर्ष १५० अर्ब डलर राजस्व उठाउने अपेक्षा गरिएको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन यान्ड डिभेलोपमेन्टले जनाएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यस करबाट फाइदा अमेरिका जस्ता धनी मुलुकले नै उठाउने आलोचकहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले कर्पोरेट कर भनी २१ प्रतिशत उठाउने गरेको छ र बढाएर २८ प्रतिशत पुर्याउने योजना छ ।
यो नियम लागू भएपछि करको दर कम भएका मुलुकमा कर्पोरेसनहरूले कारोबार गर्न झन् गाह्रो पर्नेछ । उदाहरणका लागि, आयरल्यान्डले कर्पोरेसनहरूमाथि १२.५ प्रतिशत मात्र कर लगाउने गरेको छ र उसले वर्षौंदेखि यस योजनाको विरोध गरेको छ । तर केही दिनअघि उसले यसमा सहमति जनायो । उससँगै हंगेरी र इस्टोनिया जस्ता कम कर लगाउने अर्थतन्त्र पनि सहभागी भए ।
