हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्नका लागि नेपालका अधिकारीहरूले उचित कानूनी जवाफदेहिताका उपायहरू समेतका माध्यमबाट तत्काल र प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ ।

हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू रोक्न माग गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलवार आफ्नो वार्षिक अभियान अधिकारका लागि पत्र लेखन अर्थात राइट फर राइट्स् २०२१ को शुरूआत गरेको छ ।

‘राइट फर राइट्स’ एम्नेस्टीको एउटा प्रमुख विश्वव्यापी अभियान भएको जनाइएको छ । ‘यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम पनि हो । यसले संसारभरि जोखिममा परेकाहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न मानिसहरूलाई एकजुट गराउँदछ,’ एम्नेस्टीको विज्ञप्तिमा उल्ले छ ।

गत माघ महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका ४ जना विशेष प्रतिवेदकहरूले नेपाल सरकारसँग हिरासतमा भएका मृत्युका घटना र ती घटनामा देखिएको जवाफदेहिताको अभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको जनाइएको छ । ‘हिरासतमा मृत्युका घटनाहरू यस वर्ष पनि नेपालमा जारी रहेका छन् र यस्ता घटनाहरूको स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरू निरन्तर असफल रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत साउन महिनामा धनुषा प्रहरी हिरासतमा रहेका ४० वर्षीय पल्टु रविदास प्रहरी कार्यालयको शौचालयमा मृत फेला परेका थिए । उनको मृत्यु हुँदा ड्युटीमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीलाई भदौमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विराटनगरका ३७ वर्षीय भीम कामतको मोरङ जिल्लामा हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । उनको दुवै खुट्टामा चोट लागेको थियो । उनको परिवार र स्थानीयले न्यायको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । अचानक बेहोश भएपछि उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो ।

असोजमा मात्रै हिरासतमा मृत्यु भएका ३ वटा घटनालाई सञ्चारमाध्यमले औंल्याएका एम्नेस्टीले जनाएको छ । ‘मोहम्मद हाकिम साहको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको दाबी गरेपनि परिवार र स्थानीयले उनलाई यातना दिएर हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन् । सुर्खेतका ३५ वर्षीय धनबहादुर राना मगरको पनि इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरमा आत्महत्याकै कारण मृत्यु भएको भनिएको छ । पर्वतका ५९ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेले पनि जेलमै आत्महत्या गरेको भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘गत ३ महिनामा मात्रै हिरासतमा कम्तिमा पनि ६ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दुवैले यस्ता मृत्युका घटनाको कुनै अभिलेख राखेका छैनन् । कुनै आधिकारिक अभिलेख नभएकोले यसरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको यकिन तथ्यांक छैन ।’

‘प्रहरी हिरासतमा मृत्युको घटनाहरू बढिरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । राज्यको संरक्षणमा कसैको पनि मृत्यु हुनु हुँदैन । पक्राउ गरेपछि त्यसरी पक्राउ गरिएकाहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने, ‘यदि उनीहरूको हिरासतमा मृत्यु हुन्छ भने उक्त घटनाहरूमा तत्काल निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी जवाफदेहीता स्थापित गर्ने र पीडितका परिवारलाई प्रभावकारी कानूनी उपचारको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।’