माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
मंसिर ९, २०७८
बुटवलमा सम्पन्न नेकपा एमालेको आठौं महाधिवेशन (२०६५ फागुन ७ देखि १४) चलिरहेको समयमा एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पुरानै नेतृत्व दोहोरिने भए महाधिवेशन किन गर्नुपर्यो ?’ महाधिवेशनको दौरान त्यो पत्रिका हजारौं प्रति निःशुल्क बाँडिएको थियो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेको लज्जास्पद पराजय भएपछि पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालले महासचिवबाट राजीनामा गरेर झलनाथ खनाल कार्यवाहक बनेका थिए । खनाललाई नै नेतृत्वमा ल्याउने तयारी भएपछि ओलीको उक्त अन्तर्वार्ता चर्चामा आएको थियो ।
बन्दसत्रमा माधव नेपालले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरिए आफू उम्मेदवार नहुने बताएका थिए भने ओलीले चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्दा केही नबिग्रने बताए ।
अध्यक्षका लागि खनाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । १ सय १७ मतान्तरले खनाल अध्यक्ष बने ।
‘पुरानै नेतृत्वलाई दोहोर्याउने भए महाधिवेशन किन ?’ भन्ने प्रश्न अहिले ओलीतर्फ सोझिएको छ । नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित ओली १० औं महाधिवेशनबाट सोही पदमा दोहोरिन चाहन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा एमालेको दशौं महाधिवेशन नेतृत्वको नवीकरणमै सीमित बन्ने जस्तो देखिँदैछ ।
कक्षा दोहोर्याउन नचाहने बताएका ओलीले १० औं महाधिवेशनबाट उक्त कक्षा दोहोर्याउने लगभग निश्चित देखिँदैछ । किनभने एमालेमा छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि ‘आज होइन भोलिलाई, ५ वर्ष ओलीलाई’ भनेर नारा लगाउने खालका छन् ।
देशका प्रमुख राजनीतिक दलको समकालीन नेतृत्वमध्ये ओलीले पार्टीमा होल्ड कायम राखेका छन् । उनलाई चुनौती दिने नेता देखिएका छैनन् । उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अन्तिमसम्म उनको उम्मेदवारी कायम रहनेमा शंका व्यक्ति गरिएको छ । रावलको उम्मेदवारी घोषणालाई पदको बार्गेनिङ मान्नेहरू एमालेमा धेरै छन् ।
गत साउन ३ गते संसद् भवनको ढोकामा दर्जनौं पत्रकारमाझ संसद् सदस्यबाट राजीनामा गरेका रावलले केही दिनमा राजीनामा फिर्ता गरे । १० बुँदे सहमतिका लागि नेतृत्व गरेका रावलको राजीनामा रोक्न सुरेन्द्र पाण्डेले गरेको प्रयास असफल भएको थियो । एमाले अध्यक्षमा गरिएको उम्मेदवारी घोषणा पनि त्यसैगरी फिर्ता नहुनेमा धेरैको आशंका छ ।
चितवन महाधिवेशनको सन्देश
स्थानको हिसावले पनि चितवनमा गर्न लागिएको महाधिवेशन चर्चामा छ । शुरूमा बुटवलमा महाधिवेशन गर्ने भनिएपनि अन्तिम समयमा स्थान परिवर्तन गरेर महाधिवेशन चितवनमा सारियो ।
एमालेले चितवनमा महाधिवेशन राखेर आफूलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको गुनासो प्रचण्डले गर्दै आएका छन् । चितवनमै किन महाधिवेशन राखिएको भनेर प्रचण्ड र ओलीबीच जुहारी चलिरहेको छ । बुधवार पत्रकारहरूले सोधेको एक जिज्ञासामा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापामा माओवादीको महाधिवेशन गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महाधिवेशन गरेर आफूविरुद्ध धावा बोलिएको प्रचण्डको गुनासो छ । छोरी रेणु मेयर रहेको भरतपुर महानगर, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको चितवनलाई प्रचण्डले विशेष महत्त्व दिँदै आएका छन् । भरतपुरको बजेट काटेर अन्यत्र सारिएकोमा प्रचण्डले संसदमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा चितवनबाटै चुनाव लड्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
एमाले महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्र र प्रदेशका आधादर्जन मन्त्री लगेर प्रचण्डले भरतपुरको एकीकृत विकासबारे अन्तरक्रिया गरे । चितवन प्रचण्डमात्र नभई रामबहादुर थापाको पनि गृह जिल्ला हो ।
आगामी निर्वाचनमा प्रचण्डविरुद्ध बादल उठ्ने सम्भावना पनि छ । चितवन पुगेकै बेला बादलले यो घोषणा गरेका थिए । नेकपा विभाजनपछि ओली र प्रचण्डले एकअर्काविरुद्ध वाकयुद्ध छेडिरहेका छन् । प्रचण्डले ओलीलाई भित्तामै पुर्याइदिने चेतावनी दिएका थिए भने ओलीले एमालेसँग एक्लाएक्लै चुनाव लड्न चुनौती दिँदै आएका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीको जुँगाको लडाईंलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने चितवन दूरीका हिसाबले पूर्व पश्चिमको झण्डै मध्य भागमा पर्छ । बुटवलमा महाधिवेशन भएको भए लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिले दाउन्नेको धूलो खानुपर्ने थिएन । चितवनमा महाधिवेशन गर्दा बागमती, गण्डकी, प्रदेश १ र २ का प्रतिनिधिलाई सजिलो भएको छ ।
एमालेको महाधिवेशनले सुस्ताएको चितवनको पर्यटनलाई पनि केही हदसम्म उकास्न योगदान गर्ने नै छ ।
महाधिवेशनका लागि बनाइएको लोगो र मस्कटले गर्दा राजनीतिमा चासो नराख्नेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालका टीकाटिप्पणी गरेको देखियो ।
महाधिवेशनको स्टेजमा दुर्लभ एकसिंगे गैँडाको फोटो राखेर पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिइएको छ ।
एमाले महाधिवेशनबाट देशको अपेक्षा
गत वर्षको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको झण्डै एक वर्षयता मुलुक चरम राजनीतिक अन्योलताबाट गुज्रिरहेको छ ।
दुईपटकको प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनापछि पनि देशले सही राजनीतिक निकास पाइरहेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे ४ महिना पुगेको छ, तर राजनीतिक गतिरोध कायमै छ ।
पछिल्लोपटक संघीय संसद्को अधिवेशन एकदिन पनि राम्रोसँग नचली अन्त्य भयो । भदौ २३ देखि शुरू भई असोज अन्तिम साता सकिएको अधिवेशनमा कुनै विधेयक पारित भएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण बैठक औपचारिकतामा सकियो ।
देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि किन एमाले प्रतिपक्षमा खुम्चिनु परेको छ, यसको समीक्षा चितवन महाधिवेशनमा हुने छैन । बरु, असोज १५ देखि १७ सम्म सम्पन्न भएको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणको नयाँ शृङ्खला शुरू भएको छ । संविधान, लोकतन्त्र, मुलुकको स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि जोखिम बढेको छ ।’
ओलीले दाबी गरेजस्तो एमाले सत्ताच्युत हुनुमा अरूको मात्र दोष छैन, एमाले नै दोषी हो । पार्टी र सरकार दुवैको कार्यकारी पद ओगट्न खोज्दा ओली दुवैतर्फ चिप्लिए । ओली अहिले एमालेको अध्यक्ष त छन्, तर त्यो बेला प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत रहेको र ६ प्रदेशमा सरकार रहेको पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष थिए । अहिले ती सबै गुमेका छन् ।
प्रचण्डलाई पार्टीमा अलि बढी भूमिका दिएर उनलाई कन्भिन्स गर्न सकेको भए शायद नेकपाको यो बिजोग हुने थिएन । अहिले पनि देशमा बहुमतको सरकार कायम रहन्थ्यो ।
नेकपा विभाजनपछि पनि पार्टीलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउन ओलीले ढिला नगरेको भए एमाले विभाजनबाट रोकिन्थ्यो ।
हुन त ओलीले एमाले विभाजन भएको नभई केही तप्का मात्र छुट्टिएको दाबी गरिरहेका छन् । परन्तु, माधव नेपालको बहिर्गमनले एमालेलाई माथिदेखि तलसम्म क्षति पुगेको कुरा लुकाएर लुक्ने विषय होइन ।
नारायणी किनारमा हुने उद्घाटन र राप्ती किनारमा हुने बन्दसत्रमा यसबारे छलफल हुने छनक देखिएको छैन । यद्यपि एमालेको महाधिवेशनपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्ष फेरिने टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । एमालेको महाधिवेशन र लगत्तै हुने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ ।
हुन त समयागावै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने संवैधानिक बाटो त्यति सहज छैन, तर नेपालमा पहिला राजनीतिक दिशा तय भएपछि मात्र संवैधानिक बाटो खोज्ने गरिएको उदाहरण पाइन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक गतिरोध चिर्नका लागि एमालेको महाधिवेशनले कुनै प्रस्ताव पक्कै अगाडि सार्ला । देशलाई राजनीतिक निकासका लागि प्रस्ताव ल्याउनु संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।
निकासको कुनै रोडम्यापविना संसद्लाई सधैँभरी बन्धक बनाउने छूट एमालेलाई हुने छैन ।
एमालेको पुनर्ताजगी
कुनैपनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन भन्नुको तात्पर्य नयाँ नेतृत्व चयन पनि हो । महाधिवेशनले नयाँ जोश, जाँगर र ऊर्जा दिन्छ । पार्टीमा देखिएको समस्या र गतिरोध पनि महाधिवेशनले नै हल गर्छ भनेर विश्वास गरिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छन् । राप्रपा, नेकपा माले लगायतका पार्टीले पनि महाधिवेशनको कर्मकाण्ड पूरा गर्दैछन् । तर मूलधारका तीनवटै पार्टीमा अहिले पनि पुरानै अनुहार नेतृत्वको दाबेदार देखिएका छन् ।
अध्यक्षमा ओलीको विकल्प नदेखिएपनि अन्य पदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले एमालेको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् भने मात्र एमालेको अध्यक्षमा पनि प्रतिष्पर्धा हुनेछ । सहमतिको महाधिवेशन नाम दिइएको र आफूहरूभित्रै प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले सहमतिमै महाधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना नै प्रबल देखिन्छ ।
देशका प्रमुख पार्टीमध्ये आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मामिलामा एमाले विगतमा अगाडि देखिएको थियो । गतिशील कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन एमालेले नेतृत्वमा स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
मनोनयन गर्ने ‘टीके प्रथा’ले अक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा आउने र योग्य तथा सक्षम व्यक्ति पछि पर्ने खतरा रहन्छ ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आउने नेतृत्वले नै निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेलाई सफलता मिल्नेछ ।
देशको प्रमुख राजनीतिक दल एमालेले गरिरहेको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थात् महाधिवेशनलाई शुभकामना !
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...