स्थानीय तहका लागि आह्वान गरिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि पदस्थापन गरिएको कार्यालयप्रति असन्तुष्ट र हाजिरी गर्न समस्या भएका छैठौं तह र सोभन्दा तलका १५ सय कर्मचारीको एकदुई दिनभित्रै सरुवा गरिने भएको छ ।

विभिन्न खाले समस्या देखाएर अन्य स्थानीय तहमा सरुवा मागेका करीब १५ सय कर्मचारीलाई अन्तिम पटकका लागि सरुवा गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसको तयारी पूरा भएको तथा एकदुई दिनभित्रै अन्तिम पटकका लागि रोजेको अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा हुने मन्त्रालयले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

२०७६ सालमा लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि ९ हजार ४ सय जना कर्मचारीको नयाँ भर्ना गरेर समायोजन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थानीय तहमा कामकाज गर्नका लागि पदस्थापन गरिएको थियो। तर समायोजन रोजेर स्थानीय पालिकामा हाजिर हुन जाँदा त्यहाँका पालिका प्रमुखले हाजिर हुनबाट वञ्चित गराएका कारण कतिपयलाई रोजेकोभन्दा अन्य पालिकामा पनि सरुवा गरिएको थियो।

त्यस कारण स्थानीय तहमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरू समायोजनलाई लिएर असन्तुष्ट थिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका दुईजना महिला कर्मचारीमाथि त यौनजन्य दुर्व्यवहार नै भयो।  त्यसैगरी अन्य कतिपय स्थानमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीसँग समेत दुर्व्यहार गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि केन्द्रीय कर्मचारी निकायको हैसियतमा समस्या समाधान गर्न मापदण्ड नै बनाइयो।

२०७७ फागुन ६ गते 'लोक सेवा आयोगबाट सिफारिशमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड,२०७७' बनाएर मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो । स्थानीय तहमा नियुक्त भएका यस्ता कर्मचारीहरूको छनौट प्रदेशगत रूपमा गरिएको र हाल आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय तहमा कामकाज जान खोज्ने लगायतका विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परेका कारण उक्त मापदण्ड बनाइएको अधिकारीले बताए ।

यस्ता कर्मचारीहरूलाई स्वीकृत मापदण्डअनुसार अन्तर स्थानीय तहमा काजमा खटाउन दुवै तर्फका स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षर भएको दोहोरो सहमति पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको थियो।

उक्त मापदण्डअनुसार मन्त्रालयले २०७७ फागुन ८ गतेदेखि २०७८ वैशाख २० गतेसम्म दोहोरो सहमति लिएर सरुवाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त सूचनाअनुसार तत्काल अत्यावश्यक रहेका करीब १ सयजति कर्मचारीको सरुवा भएपनि अन्य निवेदन दिएकाहरूको सरुवा भएको थिएन।

मन्त्रालय नै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन भएका कारण आवेदन लिए पनि त्यसका लागि निर्णय हुन सकिरहको थिएन। गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री भएका बेला मापदण्ड तयार भएको थियो। तर उनी कोरोना संक्रमित भएर २८ दिनसम्म अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला उनी पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि १३ दिनका लागि गणेश पहाडी मन्त्री भए पनि मापदण्ड अनुसार सरुवाका लागि गर्नुपर्ने निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि लामो समय अर्थात् ५ महिनाभन्दा बढी समय मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। तर त्यस समयमा पनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।

अहिले मन्त्रीको रूपमा राजेन्द्र श्रेष्ठ आएपछि उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि सरुवाको निर्णय गरिएको हो। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अनलाइन आवेदन कुल ३ हजार १ सय जना कर्मचारीको थियो। तर केही कर्मचारीले पटक–पटक आवेदन दिएका कारण दोहोरिएको थियो।

'एक जना कर्मचारीले ७ पटकसम्म आवेदन दिएका थिए, पछि हामीले त्यसको सर्टिङ गर्दा कुल ३१ सय निवेदन मध्ये १६ सय निवेदन दोहोरिएको पाइयो,' प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'त्यसकारण अन्तिममा रहेको १५ सय जना कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।'

आवेदन दिने ती कर्मचारीको सरुवा हुने कुरा भएपछि विभिन्न बिचौलियाहरूले ती कर्मचारीलाई फोन गरेर, सम्पर्क गरेर, भेटेर तपाईंको सरुवा म गराइदिन्छु भन्ने विकृति बढेको उनले बताए।

'मैले मन्त्रीलाई चिनेको छु, सचिव, सह-सचिव सबैलाई चिनेको छु, भन्दै बिचौलियाहरू सक्रिय भएका छन्,' प्रवक्ता अधिकारीले भने, 'कतिपय राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक मानिसहरूले कर्मचारीकोमा गएर तपाईंको सरुवा सूचीमा नाम छैन, पैसा दिनुस् म सरुवा गराइदिन्छु भनेर भनेको कुरा हामीले थाहा पायौं।'

सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने देखेपछि त्यस्तो केही होइन, दोहोरो सहमति लिएको तथा प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिएकाको स्वतः सरुवा हुन गइरहेको कुरा प्रस्ट पार्नका लागि पत्रकार सम्मेलन गरिएको उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले पनि सरुवामा कुनै चलखेल, लाइक, डिसलाइकको कुरा नभएको बताएका थिए । 'मैले लाइक, डिसलाइकको आधारमा सरुवा गरेको छैन,' मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'योग्यताका आधारमा काम र कामको आधारमा मूल्‍यांकन गर्ने विधिअनुसार सबै कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दैछु।'

पछिल्लो समयमा सह-सचिवको सरुवा गर्दा पनि लाइक वा डिसलाइकको आधारमा नगरेको हुनाले कुनै पनि कम्प्लेन नआएको उनले जिकिर गरे।

'मन्त्रालयमा स्थानीय तहदेखि संघसम्मका धेरै समस्याहरू छन्,' उनले भने,'त्यसैले सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्नु भन्दा पनि एक समस्या एकपटकमा समाधानको गर्दै शुरुआत गर्नका लागि स्थानीय तहको समायोजनको समस्या अन्तिमपटकका लागि समाधान गरेको हुँ,' उनले भने ।

स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको आतंक रहेको कुरा समेत उनले बताए  । 'कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकाले निमित्त बन्न तथा बनाइदिन भन्दै आतंक नै छ, त्यो मैले भन्नैपर्छ,' मन्त्री श्रेष्ठले भने, 'नयाँ जाँच लिएर त्यस्तो रिक्त स्थानमा छिट्टै पदपूर्ति गर्छु ।'