चीनको राजधानी बेइजिङमा सन् २०२२ को फेब्रुअरी ४ मा शुरू हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकलाई पश्चिमका केही शक्तिराष्ट्रहरूले कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले चीनविरोधी अडान कायम राख्दै ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएका हुन् । 

कूटनीतिक बहिष्कार भन्नाले बेइजिङ ओलम्पिकमा माथि उल्लेख गरिएका मुलुकका खेलाडीहरूले भाग लिने तर ती देशका सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ नलिने भनेको हो । 

चीनले सिन्च्याङ प्रान्तमा नरसंहार तथा मानवताविरुद्धको अपराध तथा मानवअधिकारका अन्य उल्लंघन गरिरहेको आरोप अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकहरूले लगाउँदै आएका छन् । 

त्यसैलाई आधार बनाएर बेइजिङ ओलम्पिकमा बाइडन प्रशासनले कुनै पनि कूटनीतिक वा आधिकारिक प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय लिएको जानकारी ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन पिसाकीले दिइन् । अमेरिकाकै जस्तो भाषा अन्य बहिष्कारवादी मुलुकहरूले पनि उपयोग गरेका छन् । 

बहिष्कार गर्ने मुलुकहरूको नाम हेर्दा उनीहरू पाँच आँखे साझेदार (फाइभ आइज अलायन्स) हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उक्त समूहको एक मुलुक न्युजील्यान्डले पनि ओलम्पिकमा आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउने बताएको छ तर त्यसका लागि कोभिड महामारीको बहाना बनाएको छ । अन्य सदस्य जस्तो गरी चीनको चर्को विरोध नगर्ने न्युजील्यान्डले अमेरिका र चीनसँगको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न कोभिडको राम्रो बहाना पाएको देखिन्छ । 

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीको बिक्रीका विषयमा पिठ्युँमा चक्कु हानेपछि आहत भएका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले चाहिँ यस्तो किसिमको बहिष्कार महत्त्वहीन तथा प्रतीकात्मक मात्र भएको बयान दिएका छन् । 

हुन पनि ओलम्पिक खेल समारोहमा कूटनीतिकर्मीहरू नजाँदा कसैले पनि मतलब गर्दैन । ओलम्पिक हेर्न जाने दर्शकहरूले खेलाडीलाई ध्यान दिन्छन्, को कूटनीतिकर्मी आयो, को आएनतिर उनीहरूको ध्यान जाँदैन । 

अनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका प्रमुख टमस बाखले पनि कूटनीतिक बहिष्कार व्यर्थ भएको बताएका छन् । ओलम्पिक खेललाई राजनीतीकरण गरिने हो भने भविष्यमा खेल नै नहुने उनको जिकिर छ ।

अनि ओलम्पिकको विगत हेर्दा बहिष्कारले आयोजक मुलुकलाई तात्त्विक फरक नपारेको देखिन्छ । 

सन् १९८० मा रुस (तत्कालीन सोभियत संघ) को राजधानी मस्कोले आयोजना गरेको ओलम्पिकलाई अमेरिका र अन्य मुलुकले बहिष्कार गरेका थिए । सन् १९७९ मा सोभियतहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको विरोधमा उक्त बहिष्कार गरिएको थियो । 

तर त्यसको लगभग एक दशकसम्म सोभियत संघ अफगानिस्तानमा बसेकाले ओलम्पिक बहिष्कारले कुनै परिणाम दिएको पाइँदैन । व्यर्थैमा अमेरिकी खेलाडीहरूले पदक जित्ने अवसर गुमाए अनि रुसी खेलाडीहरूले धेरै पदक प्राप्त गरे । 

त्यस्तै सन् २०१४ मा रुसको सोची शहरले आयोजना गरेको शीतकालीन ओलम्पिकलाई अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा र उपराष्ट्रपति जो बाइडनले बहिष्कार गरेका थिए । रुसले युक्रेनको क्राइमियामा आक्रमण गरेर आफूसँग मिसाएको अनि समलिंगीहरूलाई मानवअधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाउँदै उक्त बहिष्कार गरिएको थियो । तर त्यस बहिष्कारको कुनै अर्थ रहेन किनकि क्राइमिया अझै पनि रुससँगै छ ।

बेइजिङ ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कारको पनि कुनै प्रभाव पर्ने देखिँदैन । बहिष्कारवादी शक्तिहरूले सिन्च्याङका उइगुर र हङकङका प्रदर्शनकारीका सम्बन्धमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अडानलाई परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्दैनन् । 

उइगुर र हङकङवासीको मानवअधिकार उल्लंघन गरिएको भन्ने पश्चिमी भाष्यलाई नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अस्वीकार गरिरहेको छ । अझ, उइगुरको नरसंहार गरिएको भए उनीहरूको जनसंख्या वर्षैपिच्छे कसरी बढिरहेको छ भनी चिनियाँहरू प्रतिप्रश्न गर्छन् । 

यस बहिष्कारमार्फत आफूहरू मानवअधिकारको पक्षपाती भएको र चीनका अल्पसंख्यकहरूको हितचिन्तक भएको पश्चिमले देखाउन खोजेको हो । तर आफ्नै मुलुकमा मानवअधिकार पालन नगर्ने पश्चिम (विशेषगरी अमेरिका) ले चीनमा मानवअधिकार उल्लंघनको कुरा गर्नु वाशिङटनमा रहेको चिनियाँ दूतावासले भने झैं ढोङसिवाय केही हैन । 

यस बहिष्कारमा अश्वेतहरूविरुद्ध श्वेत सर्वोच्चतावादी पश्चिमको रंगभेदी सोचले पनि काम गरेको देखिन्छ । अश्वेत चीनले ओलम्पिक जस्तो प्रतिष्ठित आयोजन गर्दा त्यसमा खोट निकाल्न पश्चिमले निरन्तर प्रयास गरिरहेको हो । 

ठ्याक्कै त्यही कुरा कतारले आयोजना गर्न लागेको फूटबल विश्वकपमा पनि देखिन्छ । कतारले श्रमिकहरूको शोषण गरी विश्वकपका लागि रंगशालाहरू बनाएको भाष्य स्थापना गरी त्यस आयोजनलाई धूमिल बनाउन पश्चिमले रातोदिन प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।

पश्चिमाहरू चीनका अल्पसंख्यकको मानवअधिकारका विषयमा साँच्चै गम्भीर हुन्थे भने ओलम्पिकका पश्चिमी प्रायोजक कम्पनीहरूलाई पछि हट्न दबाब दिन्थे होलान् । त्यसो त अमेरिकाका रिपब्लिकन सिनेटर मार्को रुबियोले यस विषयमा कुरा उठाएका पनि हुन् । 

तर प्रायोजकहरू पछि नहटेकाले कूटनीतिक बहिष्कार थप अर्थहीन बनेको देखिन्छ । ओलम्पिकमा प्रायोजन गर्दा राम्रो मुनाफा कमाइने भएकाले कर्पोरेट प्रायोजकहरूलाई राजनीतिप्रेरित बहिष्कारको कुनै मतलब छैन ।

चीन सरकारले यस्ता बहिष्कारहरूका विरुद्ध लगातार बयान जारी गरेको छ । बहिष्कार गर्नेहरूलाई कठोर जवाफ फर्काइने चीनले बताएको छ तर कस्तो जवाफ भनी खुलाएको चाहिँ छैन । त्यसबाहेक बोलाउँदै नबोलाएको मानिसले बहिष्कार गर्नुको कुनै तुक छैन भनी चिनियाँ अधिकारीहरूले बहिष्कारवादीहरूको गिल्ला गरेका छन् । 

पश्चिमका शक्तिराष्ट्रले गरेको कूटनीतिक बहिष्कारलाई केही समययता विकसित शीतयुद्ध मानसिकताको उपज भन्न सकिन्छ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिदेखि अकस साझेदारीसम्म अनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप२६ सम्मेलनमा चीननिन्दादेखि लोकतन्त्र सम्मेलनमा चीन (र रुस) लाई आमन्त्रण नगरिएकोसम्म आइपुग्दा पश्चिमले चीनका विरुद्ध संसारभरि जनमत निर्माणको प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

माथि शीतयुद्ध मानसिकता भन्ने शब्दावली उपयोग गरिएको यही विभाजनकारी गतिविधिलाई इंगित गर्नका लागि हो । विश्व समुदायले एक्यबद्धता जाहेर गर्ने अवसर ओलम्पिक आयोजनले दिने भए पनि विभाजनकारी पश्चिम चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय घृणा उत्पन्न गराउन खोजिरहेको छ । आफूलाई न्यायाधीश मानेर पश्चिमले चीनलाई दोषी करार दिइरहेको यसबाट देखिन्छ ।

यसरी ओलम्पिकको कूटनीतिक बहिष्कार गरिँदा अमेरिका र चीनले सहकार्य गर्नुपर्ने कतिपय क्षेत्रलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन, उत्तर कोरियाको आणविक निःशस्त्रीकरण, इरानको आणविक सम्झौता लगायतका जल्दाबल्दा अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूको सहकार्य जरूरी छ । तर कूटनीतिक बहिष्कारमार्फत चीनलाई थप चिढ्याउने र एक्ल्याउने प्रयास गरी अमेरिकाले ती समस्या समाधानका लागि ऊ गम्भीर नरहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिएको छ । 

माथि उल्लेख भएअनुसार पश्चिमले जसका लागि भनी कूटनीतिक बहिष्कार गरेको हो, तिनलाई यस बहिष्कारले कुनै लाभ दिने देखिँदैन । उल्टो यस बहिष्कारले चीनमा पश्चिमविरोधी भावनालाई थप मलजल गर्नेछ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रवादी भाष्यलाई बलियो बनाउनेछ । सिन्च्याङदेखि हङकङसम्म आफ्नो अडानमा कायम रहन यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई थप अभिप्रेरित गर्ने देखिन्छ । 

मुख्य कुरो, यस बहिष्कारले पश्चिम र चीनबीचको तनाव थप चर्काउने सिवाय अरू केही पनि गर्दैन । विश्वव्यापी चुनौतीहरू दिनदिनै बढिरहेको सन्दर्भमा दुई महाशक्तिबीचको यस्तो तनाव दुर्भाग्यपूर्ण छ ।