शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) मा कार्यरत सहयोगी शिक्षकलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

 नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसँगको आजको भेटवार्तामा मन्त्री पौडेलले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका विषयमा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बताएका हुन् । देशका कुन कुन स्थानीय तहले पालना गरेको छैन, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुगमन तथा समन्वयका लागि शिक्षा, समन्वय एकाइका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको थियो । मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन यही महिनाको अन्तिमसम्ममा निकाल्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै शिक्षकको आन्तरिक बढुवा पनि हुने बताए ।

शिक्षकका मागमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र संविधान संशोधनमार्फत टुड्ग्याउने विषयलाई टिपोट गरी ल्याउन निर्देशन दिए ।