०१ असार २०८३, सोमबार

त्रिविका साढे २९ हजार विद्यार्थी दीक्षित, देउवाले भने- युग सापेक्ष शैक्षिक सुधार आवश्यक छ

त्रिविका साढे २९ हजार विद्यार्थी दीक्षित, देउवाले भने- युग सापेक्ष शैक्षिक सुधार आवश्यक छ
तस्वीरहरूः रासस

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक हैसियत भएका सीमित वर्ग र व्यक्तिको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको बताएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४७औँ दीक्षान्त समारोहलाई सोमवार सम्बोधन गर्दै उनले सुलभरुपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी आफ्नो प्रतिभा र सिर्जना राष्ट्र तथा समाजका लागि उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु मुलुकको राष्ट्रिय दायित्व रहेको स्पष्ट पारे । 

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयको शिक्षा केवल औपचारिक तथा सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र समाज विकास एवं रुपान्तरणमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई तीव्र रुपान्तरण गर्न सिर्जनात्मक, नवप्रवर्तनशील र युग सुहाउँदो वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्ति हुनुपर्दछ,’ देउवाले भने, ‘आजको विश्व शैक्षिक बजारमा युग सापेक्ष शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।’

उनले शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयलको नेतृत्वले भौतिक, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी कार्यका साथै स्तरोन्नतिका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिए । 

समारोहमा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोलीका निर्देशक प्रा.डा. भी रामगोपाल रावलले आजका सन्दर्भमा उत्पादन, व्यावसायिक तथा रोजगारीमुखी शिक्षाको आवश्यकता औँल्याए । आजको विश्व बजारमा एउटा सानो क्षेत्रका गतिविधिले समेत विश्वलाई प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रविधि र सञ्चालनको विकासको अपरिहार्यता रहेको बताए । 

मुलुकका ७७ मध्ये ७६ जिल्लामा एक हजार १२० क्याम्पस रहेका छन् । विश्वविद्यालयबाट २०७७ असार १ देखि २०७८ जेठ ३२ सम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिई ५९औँ ग्रेस लिष्टमा समावेश भएका विद्यावारिधि, डीएम/एमसीएच, दर्शनशास्त्री, स्नातकोत्तर र स्नातक तहका गरी कूल २९ हजार ७२९ विद्यार्थी/शोधार्थी आज दीक्षित भएका समारोहमा जानकारी गराइएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा। डा। धर्मकान्त बास्कोटाले संघीय संरचनाअनुरुप विज्ञले तयार पारेका विश्वविद्यालयका पुनःनिर्माणका काम नहुनु, २०६७ अघि स्थायी सेवामा समाहित शिक्षक, कर्मचारीका सेवा निवृत्तीभरणको दायित्व नेपाल सरकारले नलिनु, उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धानतर्फ न्यून बजेट हुनुले योजनाबद्ध तरिकाले काम अघि बढाउँदा पनि विश्वविद्यालयसामु थुप्रै चुनौतीका चाङ लागेको जानकारी दिए । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्