नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाए मात्रै पढाइ शुरू गर्ने बताएपछि विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित बनेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ बढी मागेपछि अभिभावक समेत आन्दोलित बनेका छन् ।

कलेजले आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बढी बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेशका मन्त्रीदेखि प्रशासनको साथ खाजेका छन् ।

भर्ना शुल्क बापतको रकम बुझाइसकेपछि अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएको अभिभावक बताउँछन् । नोबेल मेडिकल कलेजबाट पीडित बनेका अभिभावक र विद्यार्थीले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) काशीराज दाहाललाई सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अतिरिक्त शुल्कको विषयमा छानबिन गरिदिन माग गरेका छन् ।

कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नशिपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार, होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिएको कलेका एक विद्यार्थीले नाम नभन्ने शर्तमा बताए । 

‘यो शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बाहेक हो,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘अनिवार्य होस्टेलमा बस्नुपर्ने, होस्टेलको एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्ने जस्ता शर्त राखेर भर्ना गर्ने गरिन्छ ।’ ती विद्यार्थीका अनुसार कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको कागज विद्यार्थीलाई दिँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएका छन् ।

भर्ना बापतको शुल्क बुझाएपछि अतिरिक्त शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने दबाब दिएको अभिभावक प्रकाश शर्माले बताए । अतिरिक्त शुल्क नबुझाए पठनपाठन नगर्ने भन्दै कलेजले धम्क्याउने गरेको उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम काठमाडौं विश्वविद्यालयको नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजको खातामा रकम जम्मा गरिसकेपछि कलेजले विभिन्न बहानामा पैसा असुल्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । 

मोरङका सीडीओ दाहालले तत्काल कलेज प्रशासनलाई पत्र पठाएको बताए । अभिभावक र विद्यार्थीलाई राखेर छलफल गरेर टुंग्याउने समेत उनले बताए । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भए तत्काल कारवाही गर्ने समेत उनले चेतावनी दिए ।

केही दिनअघि अभिभावक र विद्यार्थीले १ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए तर ती मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएपछि प्रशासनलाई हारगुहार गरेका छन् । 

मेडिकल कलेजले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेन । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मासँग सम्पर्क हुन सकेन भने प्रिन्सिपल डा. रामहरी घिमिरेले बोल्न चाहेनन् ।