१० असार २०८३, बुधबार

मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न सरकारलाई निर्देशन

मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझ्न सरकारलाई निर्देशन
प्रतिकात्मक तस्वीर

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षा सम्बन्धि ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीवार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढी लिएको विवाद भएको भन्दै सभापति घर्तीले अहिलेको विषय के हो सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन सरकारलाई निर्देशन दिए ।

सभापति घर्तीले सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार शिक्षा विधेयक तथा ऐन पनि तत्काल ल्याउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बाल शिक्षकलाई तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सरकारले कार्यान्वयन नभएको भन्ने विषय आएकाले बाल शिक्षकलाई तलब वृद्धि गर्न जरुरी छ । अन्य शिक्षकको तलब बढ्ने तर बाल शिक्षकले चाहिँ ६ हजारमा काम गर्ने अवस्था हुँदैन । उनीहरूको तलब एकदमै न्युन रहेको छ । त्यस्तै शिक्षक दरबन्दीको विषयमा काम गरिएको भन्ने विषय आएको छ । शिक्षक दरबन्दीको विषय पनि कार्यान्वयन गर्ने जरुरी छ । त्यसैले समितिले सरकारलाई यस अगाडि प्रतिवद्धता अनुसार तत्काल शिक्षा विधेयक तथा ऐन ल्याउन निर्देशन दिन्छौं । त्यस्तै, समितिमा दोस्रोपटक मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विवाद बढेको छ । यो विषयमा पहिले पनि छलफल भएर सरकारलाई विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले पनि के समस्या हो सत्यतथ्य बुझेर समस्याको हल गर्न निर्देशन दिन्छु । त्यस्तै, एसईई विषयमा धेरै पटक छलफल भएको छ । अहिले त झन् कोरोनाको समय छ गर्नै हुँदैन । सरकारले यस अगाडि नै कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा लेबल घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा यस अगाडि पनि एसईई गर्नु हुँदैन भनेर निर्देशन समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर कार्यान्वयन नभएकाले त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

बैठकले यसअघि नै समितिले एसईई परीक्षा नगर्नू भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्