निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेको छ ।

संविधानको धारा २२५ मा लेखिएको छ, ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

संविधानको धारा २१४ को उपधारा (१) र (४) ले नगर र गाउँपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा निहित रहने र त्यसैको नामबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको धारा २१५ र २१६ को (१) ले स्थानीय तहको अध्यक्षको अध्यक्षतामा मात्र गाउँ कार्यपालिका गठन हुने र प्रमुखको अध्यक्षतामा मात्र नगर कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५५ मा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था छ ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौं दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने उल्लेख छ । 

त्यसो हुँदा २०७४ सालमा ३ चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकालको गणना गर्दा २०७४ जेठ ५ गतेलाई मान्नुपर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पनि रिमालको कुरामा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले विद्यमान रहेको संविधान र कानून रहँदासम्म २०७९ जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । यो निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था भएका कानूनको अध्ययनपछि आयोगको निष्कर्ष हो ।’

एमाले नेता रिमालले फेसबूक स्टेटसमा उल्लेख गरेका छन्, ‘यदि संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थालाई आधार मानेर गाउँ वा नगर सभाको निर्वाचन सार्ने हो भने गाउँ र नगरको निर्वाचन रोकेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पहिला हुनुपर्छ, जुन संविधान र कानून विपरीत हुने मात्र हैन, असम्भव नै हुन्छ ।’

स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने र अहिले कायम रहेका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा हुनासाथ नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यभार शुरू हुने भएकाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने रिमालको तर्क छ ।

तर सत्तारूढ गठबन्धनले २०७४ सालमा ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तर्क गरेर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्न सक्ने एमालेको आशंका छ । रिमाल पनि गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर कर्मचारीलाई नेतृत्व सुम्पिने षड्यन्त्र भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी 

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बिहीवार बस्न लागेको छ । मंगलवार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सामान्य छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

पौडलको प्रस्तावमा सबै दलका नेताहरूले संविधान र कानूनले तोकेको मितिभित्र नै निर्वाचन गराउनुपर्ने मत राखेका बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि समयमै निर्वाचन गरेको राम्रो हुने प्रतिक्रिया बैठकमा व्यक्त गरेका उनले बताइन् ।

मुख्यतः आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा पौडेलले अनौपचारिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफलको शुरूआत गरेका थिए । स्थानीय तह चुनावको प्रस्तावमा मंगलवारको बैठकमा गहन रूपमा छलफल नै नभएको पौडेलले बताइन् । 

‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे गठबन्धनमा गहनरूपमा छलफल भएकै छैन । राजनीतिक दलभित्र परामर्श गर्ने र बिहीवारको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे विस्तृतमा छलफल गर्ने तय भएको छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘सबै दलका नेताहरू कानूनले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् ।’

आयोगको नयाँ प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगको गत शुक्रवार राजनीतिक दलहरूसँग आगामी निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा निर्वाचन आयोगले २ वटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो । 

एकै चरणमा वैशाख १४ गते अथवा वैशाख १४ र २० गते गरेर २ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले गरेको थियो ।

राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल र आयोगको तयारीबारे थप अध्ययन गरेपछि आयोगले वैशाख २२ गते एकै चरणमा देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘राजनीतिक दलहरूसँग पुनः परामर्श र सुझावका लागि समय मागेका छौं । अबको छलफलमा आयोगको तर्फबाट वैशाख २२ गते एकै चरणमा निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्ताव हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने ।

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार छलफल गरेर नै निर्वाचनको मिति तय हुने थपलियाले बताए ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्तिमा ५३ वटा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसका लागि १२० दिनको समय लाग्ने थपलियाले बताए । 

तर मतदाता नामावली संकलनको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेकाले करीब १०० दिनको समय हुँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिने उनले बताए । 

राजनीतिक दलहरूले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरेपछि निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा बस्नेबारे अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराएको थपलियाले बताए । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनसक्ने ठाउँ पनि कानूनले दिएको छैन ।

विगतमा लामो समय स्थानीय तहको नेतृत्व खाली भएको अनुभवबाट सिकेर १ दिन पनि खाली नहुने गरी संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बताए ।