१५ असार २०८३, सोमबार
प्रस्तावित काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको 'फाइनल लोकेसन सर्भे' शुरू गरिएको छ।
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सर्भेको काम शुरू भएको हो। रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भारत सरकारले नेपालमा लोकेसन सर्भेका लागि प्राविधिक टोली पठाएसँगै सर्भे शुरू भएको जानकारी दिएका छन् ।
यस अघि गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा रेलमार्गको पूर्व अध्ययन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो।
सम्झौताअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ । त्यसका लागि भारतको कोनकन रेल्वेज कर्पोरेसनले काम गर्ने तय भएको छ।
रेल विभागले रेलमार्ग अध्ययनका लागि भारतीय टोली फिल्डमा परिचालित भइसकेको जनाएको छ।
टोलीले सर्भेका लागि चाहिने यन्त्र, उपकरण र गाडी भन्सार छुटमा नेपाल भित्र्याएर अध्ययन गर्नेछ । सरकारले यो अध्ययन १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रस्तावित यस रेलमार्गको यसअघि नै प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षण भइसकेको छ । भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) अध्ययन सकाएको थियो।
भारतीय कम्पनी केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना-ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले खबर लेखेका छन् ।
