×

X
Nic Asia
Dabur
Marvel

सम्पादकीय

चुनावविरुद्ध परेको रिट 'फास्ट ट्र्याक'बाट किनारा लागोस्

काठमाडाैं | फागुन ५, २०७८

TVS INSIDE

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ ।

IME BANK INNEWS

वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुने जिकिरसहित महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयरले दायर गर्न खोजेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बुधवार बदर गरिदिएपछि यो मुद्दा लम्बिने र चुनाव प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको हो ।

कुनै एक मेयरले संविधानअनुसार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।


Advertisment
mahindra Box
Saurya island

निर्वाचन कानूनको प्रावधान र निर्वाचन आयोगको निर्णयका आधारमा सर्वोच्चले उनको रिट दरपीठ गरिदिएको थियो ।

सो दरपीठ खारेज भएपछि अब स्वाभाविक रूपले रिट दर्ता हुने र त्यसमाथि सुनुवाइ हुनेछ । रिट परिसकेपछि यसमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर एउटा निकास पक्कै दिनेछ ।

Vianet communication
Maruti inside
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको अवस्थामा परेको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा हेरेर संवैधानिक निरूपण गर्नु जरुरी छ । अदालतमा हुने ढिलासुस्तीले वैशाख ३० को निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा बढ्छ । 

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको अवस्थामा परेको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा हेरेर संवैधानिक निरूपण गर्नु जरुरी छ ।

अदालतमा हुने ढिलासुस्तीले वैशाख ३० को निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा बढ्छ । 

तीन चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल कहिलेसम्म हो भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको थियो ।

चुनावको मिति घोषणाको बेलामा पनि यसबारे दलहरूले आफूअनुकूल बहस र व्याख्या गरेका थिए । तेस्रो चरणको चुनाव भएको असोज २ गते निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि उठेका थिए । 

संविधान निर्माणका क्रममा भएको बहस र आशय स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन नहोउन् भन्ने रहेको संविधान निर्माताले बताउँदै आएका छन् । परन्तु, संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकालबारे अदालतमा परेको यो रिटलाई किनारा लगाउने काम ढिला नहोस् । देशमा चुनाव घोषणा भएर आयोगले तयारी थालेको विषयमा सर्वोच्च पक्कै बेखबर छैन् । 

त्यही रिटलाई आधार मानेर कतिपय दलले वैशाख ३० का लागि तोकिएको चुनावको मिति पर सार्न या निर्वाचन टार्न खोजिरहेका छन् । अदालतमा यो मुद्दा लम्बियो भने चुनाव सार्न चाहनेलाई बल पुग्नेछ ।

चुनाव सर्‍यो भने यसले संविधान कार्यान्वयनमा अनेकथरी अडचन आउने छन् ।

देशलाई राजनीतिक र संवैधानिक गोलचक्करमा फस्न नदिन यो मुद्दाको निराकरण अदालतले समयमै गरोस् । संविधान र कानूनका छिद्र खोजेर निर्वाचन टार्ने प्रवृत्तिलाई अदालतले पक्कै साथ दिने छैन । 

TATA Below
NLIC
असार २९, २०७९

देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् । तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य ...

चैत २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...

फागुन २३, २०७८

तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो ।  हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी न...

जेठ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...

चैत २, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।  मन्त्रिप...

चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षामा सुधारको प्रश्न : मानव पूँजी निर्माणका लागि यसरी सुधार्नुपर्छ पाठ्यक्रम

साउन ३०, २०७९

शिक्षा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हो । ज्ञान, सीप, संस्कार र स्वभाव निर्माण तथा परिस्कार शिक्षाका कार्य हुन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकूल हुँदै आधुनिक बहुविश्वविद्यालयको युगमा छ । तर उच्च शिक्ष...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

ad
x