राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले खर्चकोे आवश्यकता, पहिचान र समन्यायिक बाँडफाँटमा जोड दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यको गुणस्तर र परिणामको मानक स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “मुलुकमा यस वर्ष कति सडक निर्माण हुने विषयको तय केन्द्रबाट भए पनि कुन सडक, कहाँ बनाउने भन्ने छनोट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ । विकासका न्यूनतम मानक सबै स्थानीय तहमा पुग्नपर्छ ।”

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा आयोगको सिफारिसलाई अवज्ञा गरी शशर्त अनुदान घटाउन पर्नेमा उल्टै बाँड्ने तयारीमा सरकार रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहबाट औपचारिकरुपमा बजेट अपुग भएको भन्ने गुनासो हालसम्म कहीँकतैबाट प्राप्त नआएको जानकारी दिइयो । एकीकृत कानुन निर्माणका लागि भगिरथ प्रयास गरे पनि सरकारले कानुनको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सहमति नदिएको समेत आयोगको गुनासो छ ।

 समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने सम्पूर्ण अधिकार रहेको आयोग स्वयम् कानुनको अभावमा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा रहनु सुखद् पक्ष नभएको टिप्पणी गरे । 

कतिपय प्रदेशले यातायातबाट उठेको राजस्व स्थानीय तहलाई तथा स्थानीय तहले  नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको कर प्रदेशलाई उपलब्ध नगराएको घटना कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको टिप्पणी गरियो । आयोगले दोहोरो राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र परेकामा त्यस्ता कर, राजस्व उठाउने र बाँड्ने सन्दर्भमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने तथा राजस्व र अनुदान बाँडफाँटलाई बजेट, खर्च, प्रगति विवरण, कार्यसम्पादन, कामको प्रभावकारिता र जवाफदेहीतासँग जोड्न पर्ने रायसुझाव दिएको छ ।

 समिति सदस्य सत्या पहाडीले राजस्व बाँडफाँटमा वित्तीय अनुशासन पालना र न्यायिक वितरण नभएकाले ठूलो सुधारको खाँचो औँल्याइन् ।