फागुन १६, २०७८
नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...
तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो ।
हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी नियन्त्रणमा आयो । आगलागी नियन्त्रण जस्तो विपद् व्यवस्थापनमा हेलिकप्टर प्रयोग हुनु नराम्रो त होइन, तर यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रा स्थानीय तहको कति हेलचेक्रयाइँ छ भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।
जसरी गाउँमा आजकल मानिसले गर्न सक्ने सामान्य कामका लागि पनि डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ, त्यसैगरी विपद परेमा हेलिकप्टर मगाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारहरू गर्नुपर्ने पूर्वतयारी नगरी बस्ने खतरा छ ।
पछिल्ला दशकहरूमा राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ठूला र साना शहरमा पनि बस्ती बाक्लो भएको छ ।
खुला ठाउँको अभाव र अव्यवस्थित बस्तीका कारण देशका अन्य शहरी क्षेत्र आगलागीको जोखिममा छन् । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा विगतमा भएका आगलागीमा साना बजार नै सखाप भएका थिए ।
गर्मी महिना लागेसँगै नेपालका गाउँ बस्तीमा आगलागीको जोखिम बढ्ने गर्छ । खासगरी तराईका जिल्लामा आगलागीका घटनाको जोखिम बढी रहन्छ । तर जोखिम नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको पूर्वतयारी शून्य अवस्थामा रहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा ‘गाउँका सिंहदरबार’ले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी पटक्कै गरेनन् । दमकल र एम्बुलेन्सभन्दा मेयर उपमेयरका लागि गाडी किन्नु उनीहरूका लागि प्राथमिकताको विषय बन्यो ।
आगलागीबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको केही हिस्सा विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारको मात्र भर नपरी केन्द्र सरकारले पनि भौगोलिक दूरीको आधारमा ठाउँ–ठाउँमा प्राविधिकसहितको आगलागी नियन्त्रण युनिट बनाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ । फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...
वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...
सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...
आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ । वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा...
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...
नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभएका महानुभावहरू साथै मेरो बुवा (गोविन्दराज जोशी)का साथीहरू, मैले आदरणीय मानेका काका ठूलोबाहरू, मेरा बुवा र हामी सम्पूर्ण परिवारले ५० औँ वर्षसम्म तपाईंसँग एउटै यात्रामा प्रजातन्त्र...
जब कुनै आपराधिक घटनाहरू समाजमा उजागर हुन्छन् त्यसपछि मुलुकको विद्यमान कानूनले के भन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ । कानूनमा कुनै खालीपन रहेछ भने अभियन्ताहरूले सुधारको बाटो देखाउँछन्। समाजको वास्तविक आवश्यकता यही रहे...
केपीबा (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) धेरैका बा थिए, तर कतिपयका लागि उनी बाजस्ता थिएनन् । मलाई लाग्छ, बा हुनका लागि आवश्यक गुण ओलीसँग छैन । बा त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले सबैका छोराछोरीलाई आफ्नैसरह माया गर्छ,...