१० असार २०८३, बुधबार
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालनको विषय उल्लेख छ।
स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार दिएको छ।
दल खोल्न दिनु भनेको चुनावमा पार्टीको चिह्न प्रयोग गर्न दिनु पनि हो।
संविधानले कानुनविपरीत नहुने गरी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। दल दर्ता गर्दा चुनाव चिह्न अनिवार्य हुन्छ। तर, निर्वाचन आयोगले 'मान्यता प्राप्त' लाई मात्र भन्दै रोजेको चुनाव चिह्न दिने विषय अन्य दलले संविधानविपरीत भनेका छन्।
अघिल्लो चुनावको मूल्यांकनमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार भन्दै आयोगले केही दललाई मात्र मागेको चुनाव चिह्न दिने बताएको छ।
यसमा आयोगले कानुनअनुसार समानुपातिक मतको ३ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दल अर्थात् मान्यता प्राप्तको व्याख्या गरेको छ।
जुन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) मा उल्लेख छ। संविधानसँग बाझिने ऐन बन्नु हुँदैन। संविधान नै मूल कानुन हो। अहिले अन्य दलको भनाइ यहाँ छ। मात्र चिह्न दिनु नियमसंगत होइन,' बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले शुक्रबार आयोगमा आयोजित छलफलमा भने, 'हामीले पनि चिह्न पाउनुपर्छ।'
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच भएको छलफलमा उनले पार्टीकै चिह्नबाट चुनाव लड्ने वातावरण बनाउन आयोगसँग माग गरे। प्रश्न गर्दै भने, '६ दल मात्रै राष्ट्रिय दल भयो। अनि हामी चाहिँ अराष्ट्रिय दल कसरी भयौं ?' उनले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका पाटीका नेताहरूले अलोकतान्त्रिक निर्वाचन ऐन बनाएको आरोपसमेत लगाए।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा ८० वटा दलले निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये ७९ वटाको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएका दललाई मात्रै चुनाव चिह्न दिए आन्दोलन चर्काउने अन्य दलहरूले चेतावनी दिएका छन् । बहुजन समाजवादीका अध्यक्ष पासवानले भने, 'ठुला दलले घाँटीमा काँडा अड्काउने कुरा नगरौं। हामीलाई पनि हाम्रो पार्टीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरियोस्। नत्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावको हालत हुन्छ।'
पार्टीहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नपाउनु निरंकुशताको संकेत हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल बताउँछन्। 'चुनाव चिह्न दिइँदैन भने चुनावमा यहीबाट धाँधली सुरु भएको मानिन्छ,' उनले भने। राजकरण महतोले अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर लेखेका छन् ।
