नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको भूमिकाप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । 

सोमवार बबरमहलको कार्की ब्यांक्वेटमा शुरू भएको एमोलेको पोलिटब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनले अदालतमा नांगो रुपमा सेटिङ गरेको र एमालेका विरुद्धमा काम भइरहेको बताएका छन् । 

अदालतमा सेटिङको सिलसिला एमालेविरुद्ध परमादेश जारी गर्नुअघिबाटै शुरू भएको ओलीले बताएका हुन् । 

‘परमादेश जारी हुनुअघि वकिलले भनेका र सेटिङअनुसारको न्यायाधीश राखेर इजलास बनाएर नांगो रूपमा भएको सेटिङ हामीले देखेकै छौं । अहिले पनि त्यसको सिलसिला रोकिएको छैन,’ ओलीले भने ।

अदालतमा भएको मुद्दामा एमालेविरुद्ध फैसला आउन सक्ने आकलन पनि ओलीले पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।  

‘तपाईंहरूले लगाउनुभएको गुन बिर्सिएका छैनौं । आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् । पक्ष प्रतिपक्ष नभनी आँखामा पट्टी बाँधेर जे न्याय हो त्यही फैसला होस् । जनताले विश्वास गर्न सक्ने खालको न्यायालय बन्न सकोस्,’ ओलीले भने । 

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा नियमित सुनुवाइ शुरू हुने भएपछि आफ्नो सरकारको पालामा भएका नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिने डर एमाले पंक्तिलाई छ । 

बैठकमा ओलीले दबाब र प्रलोभनमा न्यायालय पर्न नहुने बताए । ‘मान पदकसँग न्याय साटिने र मुद्दा फैसला गरेका न्यायाधीशलाई सरकारले मान पदवी दिने र ती व्यक्तिहरूले सहज ढंगले त्यो कुरालाई स्वीकार्ने, हामीले सरकारले भनेअनुसारको काम गरेकै हो त्यसकारण मानपदवी पाइएको हो भनेर व्यवहारिक रुपमा स्वीकार्ने अवस्था रह्यो,’ ओलीले भने ।

अदालतमा भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साँच्चिकै मर्यादित देखिने गरी निर्णय सुनाउनु पर्ने पनि ओलीले बताए ।

देउवा–प्रचण्ड सरकारले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश रहेको बेलामा पनि हल्लाको भरमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको र अहिले पनि सतही पूर्वानुमानको भरमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याएको ओलीले बताए ।

‘यसपटक सरकार परिवर्तनको सात महिनापछि अनौठो ढंगले महाभियोग प्रस्ताव आएको छ,’ ओलीले भने, ‘एमालेले अनुशासनको कारबाही गरेको सांसदविरुद्धको मुद्दा पेशी चढ्दै छ भन्ने थाहा पाएपछि अघिल्लै दिन बैठक गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग नलगाउने हो भने मुद्दामा हराउने भए भन्ने कल्पना गरेर महाभियोग प्रस्ताव गठबन्धनले ल्यायो ।’

मुद्दाको न्यायिक निरुपणलाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयलाई आफ्नो दबाबमा राख्नका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध फागुन १ गते महाभियोगको प्रस्ताव आएको ओलीले बताए ।