प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनादेखि दुई देशका सीमा समस्यासम्मका विषय उठान भएका छन् । 

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको वान अन वान भेटवार्ता र दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधि मण्डलबीचको छलफलमा नेपाल र भारतको साझा हित, समस्या र अवसरको विषयले प्राथमिकता पाएको प्रधानमन्त्री मोदीले बताए । 

द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सहमत भएको बताएका थिए । 

मोदीले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रमा अवसरको लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं । पञ्चेश्वर तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा हाम्रो जोड रहेको छ । विकासका लागि पञ्चेश्वर गेम चेन्जर परियोजना हुनेछ ।’

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा मात्रै होइन, हरेकजसो नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय उठ्ने गरेको छ । तर, आयोजना कार्यान्वयनले भने कहिल्यै गति लिन सकेको छैन ।

नेपाली प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पनि पञ्चेश्वर आयोजनाका बारेमा चर्चा गरेर फर्किएका थिए । 

नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले भनेका थिए, ‘म ठान्दछु कि, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावटको यो योजनाको काम शुरू हुनेछ र त्यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ त्यसको पाँच गुणा । त्यो भनेको सानो कुरा होइन ।’

तर, मोदीले नेपालको भ्रमण गरेकै ४ वर्ष बितिसकेको छ तर, अहिलेसम्म पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छैन । 

के हो पञ्चेश्वर परियोजना ?

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । मुख्य गरी जलविद्युत निर्माण गर्ने र उक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा उपयोग द्विपक्षीय सहमति छ ।

शुरूमा, सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वरबाट एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखिएको थियो तर पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखियो । सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । सीमा नदी भएको कारणले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकोले विविध चरणमा दुई पक्षबीच वार्ताहरू भएका थिए ।

नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा वि.सं. २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि यो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

वि.सं. २०६६ मंसिर ९ गते नेपाल सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव तथा भारत सरकारको जलस्रोतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । तर, आयोजना कार्यन्वयनले गति लिन सकेको छैन । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपाल भारतको हितको सबै विषयमा कुरा भएको मोदीले बताए । आपसी सहयोग, विकास परियोजनाहरुको अहिलेसम्मको समीक्षा र भविष्यको रुपरेखाबारे पनि छलफल भएको उनले बताए ।

सम्बोधनको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत नेपाल सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय भएको बताएका छन् । देउवाको भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको मोदीको भनाइ थियो । ‘देउवाजी भारतको पुरानो मित्र, प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाँचौँ यात्रा गर्नुभएको छ । नेपाल-भारत विकासमा भारतको सधैँ सहयोग रहँदै आएको छ,’ मोदीले भने ।

सीमा समस्याको उठान

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल-भारतको सीमा समस्याबारे छलफल गरेको बताए । 

‘हामीले सीमा समस्याबारे छलफल गरेका छौं । मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छु,’ देउवाले भने । 

चार सम्झौतामा हस्ताक्षर

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतबीच विभिन्न चार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले विभिन्न चार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्स, रेल्वेसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच प्रविधिक विज्ञता आदान–प्रदानबारे सम्झौतामा दुई देशका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रेलदेखि प्रसारण लाइनसम्मको उद्घाटन

प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा नेपाल–भारत सीमापार रेल सेवाको उद्घाटन गरेका छन् ।

भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल सेवा निर्माण भएर सञ्चालनको पर्खाइमा थियो । प्रस्तावित जयनगर–विजलपुर हुँदै नेपालको बर्दिबाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमध्ये ३२ किलोमिटर मात्रै रेलको लिक तयार भएको हो । यसअघि नै भारतीय सरकारको ८ अर्ब ७७ करोड सहयोगमा जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म रेल निर्माणको टुंगो लागिसकेको छ ।

जयनगर–कुर्था सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले खरिद गरेको रेल लामो समय सञ्चालन नभई बसेको थियो । फागुनको पहिलो साताबाट भने यात्रु विना (ड्राइ रन) रेल सञ्चालन भइरहेको थियो । 

सरकारले केही दिनअघि रेल्वे अध्यादेश जारी गरेर रेल सञ्चालनको कानूनी आधार तयार गरेको थियो ।

नयाँ दिल्लीबाट रेल्वे सेवाको उद्घाटन भएपछि अब हरेक दिन कुर्था र जयनगरबाट दिनको दुई पटक रेल छुट्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतको सहयोगमा निर्माण भएको सोलु करिडोर विद्युत प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेर परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

भारतको तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋणमा निर्मित ९० किलोमिटर लामो सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

त्यसबाहेक, भारतको सहयोगमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका स्वास्थ्यचौकीको पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका छन् । त्यसक्रममा भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएका १३२ स्वास्थ्यचौकीको प्रगतिको भर्चुअलरूपमा अवलोकन गरिएको थियो ।