१७ असार २०८३, बुधबार
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग बुधवार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए ।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सुझाव थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दुध कारखानाको संचालन सहकारीबाटै गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव दिए ।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ ।
