काठमाडौँ, २८ असार- सरकारले प्रहरी नियमावलीविपरीत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी बढाएको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप गरिँदा नियम मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ राख्ने निर्णय गरेको थियो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रहरीमा कुनै पनि पद थप गर्दा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार मात्र दरबन्दी थप गर्न प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण नगरी सरकारले ठाडो प्रस्तावका आधारमा प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेको हो ।

कहाँ राख्ने ११ एआइजी ?
सरकारले सात प्रदेशमा एक–एकजना एआइजी राख्न दरबन्दी थप गरिएको जनाएको छ । त्यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयमा दुई तथा प्रहरी एकेडेमी र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक–एकजना एआइजी राखिने भएको छ । तर, प्रदेशमा एआइजी खटाउने संरचना तयार हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ । बढुवा हुने एआइजीको सेवा अवधि आठ महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेशमा एआइजी खटाउने बहानामा धेरैजनालाई बढुवा गर्न एआइजीको दरबन्दी बढाइएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसमक्ष १३ जना एआइजी बनाउन सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार अर्थले ११ जनाको मात्र स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ ।

०४६ भन्दा अघि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी एकजनाको मात्र थियो । त्यसपछि एआइजीको दरबन्दी थपिँदै गयो । एआइजी धेरै हुँदा राज्यभार बढी पर्ने त छँदै छ, संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’समेत चुस्त हुन नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।