काठमाडौं, २८ असार– भन्नलाई त सुशीला कार्कीलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताको खरो विरोधी भनिन्छ । तर, एउटा मामिला हेरौं जसबाट उनको कमलो मन छर्लङ्ग हुन्छ । विशेष अदालतले १७ करोड ६ लाख बिगो लिनुपर्ने ठहर्याएको मान्छेको १७ करोड ५ लाख ५० हजार आठसय चौविस र पैसा चौहत्तर मिनाहा गरेर ५० हजार मात्र तिराउने र एक वर्ष कैद कटाउने निर्णय गरेको कसले ? कैद पनि तलकालाई थपेर निर्णयमा सही गर्नेलाई किन घटाइयो ?

नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान काण्ड (एपिसी खरिद प्रकरण)को कुरा हो यो । त्यो सामान किन्दा प्रहरी कल्याण कोषको रकम खर्च भएको छ । पछि त्यो पैसा संयुक्त राष्ट्रसंघले सोधभर्ना गरेको छ । यस हिसावले हेर्दा विशेष अदालतले गरेको एउटा फैसलाको पुनरावलोकन क्रममा सर्वोच्चले कि सबैलाई सफाई वा सबैलाई सजाय दिनुपर्थ्यो ।

नीतिगत निर्णयकर्ता महानिरीक्षकहरुको हकमा एक वर्ष र ६ महिनाको दरले कैद र २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैया ७ पैसाबाट जरिवाना घटाएर तीन जनाले जम्मा १ लाख ३० हजार तिरे पुग्ने गरिएको छ भने आईजीको आदेशबमोजिम चल्ने एआईजी र डिआइजी दर्जाका चार जनालाई एक वर्ष र ६ महिनाका दरले कैद तथा चार जनाबाट १ लाख ४० हजार असुल उपर गर्ने फैसला सुनाइएको छ ।

जबकी ती चार अभागी श्यामसिंह थापा, दिपकसिंह थाङ्देन, दिपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणले विशेष अदालतबाट सफाई पाएका थिए । एकातिर नम्बर एकहरुलाई करोडौंको छुट दिइएको छ भने आफूलाई कठोर देखाउन सफाई पाइसकेका चारजना बबुरालाई चाहिँ एक÷एक वर्ष कैद र ४०–४० र ३०–३० हजारका दरले जरिवाना ठोकिएको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।