२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानून मन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ।
'राइट टू रिजेक्ट' को कानून नै नबनाई स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आँटेको भन्दै अधिवक्ता भद्र प्रसाद नेपालले मुद्धा दर्ता गरेको छ।
वैशाख २० गतेको लागि पेशी तोकिएको मुद्धा निवेदक नेपालले बताए।
*समाचार शीर्षकमा यसअघि मुद्धाको ठाउँमा मुद्धा लेखिन गएकाले सच्याइएको छ ।
