राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेसनल प्याब्सन) ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरूका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।

संगठनले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिकाका निजी विद्यालयमा अधिकतम ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा १० प्रतिशत, महानगर र उपमहानगरपालिकामा १५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरेको हो । हाल २५ प्रतिशत कर लगाइने गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले आर्थिक स्थितिका कारण निजी विद्यालय अप्ठ्यारोमा परेकाले विशेष संरक्षण र छुट दिन सरकारसँग माग गरिएको बताए । उनले आइतवार सरकारी बिदा भए पनि आफूहरूले उक्त दिन विद्यालय नियमित सञ्चालन गराउने अवगत गराए ।