स्थानीय तह निर्वाचनको मैझारोपछि राजनीतिक दलहरू प्राप्त मत परिणामको समीक्षा र विश्लेषणमा केन्द्रित छन् । उनीहरूको विश्लेषण आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकेन्द्रित पनि छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको असर आगामी मंसिर वा फागुनमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ । प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालन, राजनीतिक शक्ति आर्जन र देशको ढुकुटी सञ्चालनको दृष्टिकोणले राजनीतिक दलका लागि संघीय संसद्को निर्वाचन झनै महत्त्वपूर्ण छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको बलमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले राम्रो अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसको असर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई परेको छ । एमालेले करीब एकतिहाइ सिट गुमाएको छ ।

स्थानीय तह चुनावमा तालमेल गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी (एस) भने असन्तुष्ट छन् । जसपाले निर्वाचनमा गठबन्धनप्रति दलहरू इमान्दार नभएको भनेर चित्त दुखाइरहेको छ भने एसले कांग्रेस र माओवादीका नेता कार्यकर्ताले असहयोग गरेको टिप्पणी गरेको छ । 

स्थानीय तहको चुनावमा आशा गरेभन्दा खराब नतिजा बेहोर्न अभिशप्त एमालेले प्रतिनिधि सभा चुनावबाट अहिलेको क्षति पूर्ति गर्ने दाबी गरेको छ । 

जेठ ११ गते बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने दाबी दोहोर्‍याएका थिए । 

हुन त एमाले नेताहरू अहिले पनि ‘लोकप्रिय मत’मा एमाले नै पहिलो दल रहेको भन्ने दाबी गरेर त्यसको प्रभाव संसदीय चुनावमा देखिने बताइरहेका छन् । तर, स्थानीय तहको चुनावमा आएको मतलाई संसदीय चुनावको समानुपातिक मतसँग कुनै अवस्थामा तुलना नै हुन सक्दैन ।

एमालेले आगामी चुनावबाट पहिलो दल बन्नका लागि राजनीतिक रणनीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसको गृहकार्य भने एमाले अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक रूपमा थालिसकेका छन् । चुनावको नतिजा आइरहेको बेला जेठ ८ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग राजनीतिक भलाकुसारी गरे ।

चुनावी नतिजामा सन्तुष्ट नरहेका दुवै दलका नेताको भेटवार्ताले गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएको छ । 

हुन त केपी ओली र उपेन्द्र यादवका बीचमा कहिल्यै सौहार्द सम्बन्ध रहेन । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला यादव उपप्रधान र स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसबेला ओली र यादवबीचको खटपट बोलचाल नै नहुने अवस्थामा पुगेको थियो । यादवले संविधान संशोधन गराउनका लागि जोडदार माग गरिरहेका थिए । तर, ओली त्यसमा सहमत थिएनन् । पछि ओलीले क्याबिनेट हेरफेर गरेर यादवलाई कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । शुरूमा यादवले पद बहाली त गरे तर लामो समय मन्त्रीको रूपमा काम गरेनन् । राजीनामा दिएर हिँडे ।

त्यसपछि, उनीहरूको राजनीतिक सामिप्यता देखिएको थिएन । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि बनेको ओलीविरोधी राजनीतिक मोर्चामा यादव सामेल भए । यद्यपि उनी त्यही मोर्चामा छन् । 

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका दुई नेताका बीचमा संवाद हुने परिस्थिति निर्माण गरिदियो । यसलाई एमालेका नेताहरूले भने ‘आइसब्रेक’को संज्ञा दिएका छन् ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यले दुई अध्यक्षका बीचमा चुनावी नतिजाको समीक्षा भएको तर, कुनै ठोस प्रस्तावमा छलफल नभएको बताए । ‘भेटघाटको ठोस र मूर्त विषय केही थिएन । चुनावी नतिजाको समीक्षाबारे कुराकानी भयो’, केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

ओली र यादवका बीचमा भएको संवादबारे बताउँदै एमालेका ती नेताले भने, ‘चुनावी नतिजालाई लिएर उहाँहरू (यादव) गठबन्धनसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न । जनकपुर, विराटनगरमा धोका भयो, गठबन्धनबाट फाइदा भएन भन्ने विश्लेषण रहेछ । अबको चुनावमा एमालेसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ, एक्लै जानुहुन्छ वा अहिलेकै गठबन्धनमा रहनुहुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । तर, दुई नेताबीचको संवादले आइसब्रेक भने भएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग शिष्टाचार भेट मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘भेटमा सामान्य चिया गफ भएको हो । खास राजनीतिक विषयमा कुरा भएको छैन’, यादवले लोकान्तरसँग भने ।

प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आमरूपमा गठबन्धनसँगै एक्लै भिडेको एमालेका कतिपय नेताहरू प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भने एक्लै जान नहुने पक्षमा छन् । 

एमालेका कतिपय नेताहरू माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर चुनाव जाने वातावरण बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू वाम तालमेलको पक्षमा छन् । तर, एमाले नेतृत्व र उनको कोर टीम भने अझै पनि माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरिहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन यता पार्टीमा अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको राजनीतिक लाइन हावी छ । यसमा विष्णु रिमाल, युवराज खतिवडा, राजन भट्टराईहरूले साथ दिइरहेका छन् ।

त्यसअघि पार्टीमा हावी रहेका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङहरू भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरूको भूमिका तत्काल अध्यक्षलाई नचिढ्याउने र पार्टीमा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जाने पक्षमा उनीहरू देखिन्छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि निर्वाचनपछि पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको उछितो काढ्ने गरी संसदमा भाषण गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत गाली गर्न भ्याएका थिए ।

एमालेप्रति आशावादी माओवादी 

गठबन्धनको बलमा राम्रो स्कोर हासिल गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहने अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, उनले गत शनिबार संसदका गरेको सम्बोधनबाट भने एमालेले वाम तालमेलको प्रस्ताव कहिले ल्याउने भन्ने पर्खाइमा रहेको छनक दिएका थिए ।

संसदमा केपी ओलीको भाषणबाट आफू निराश भएको पनि प्रचण्डले बताएका थिए । ओलीको सम्बोधन बारे टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले संसदमा भनेका थिए, ‘कतै रियलाइजेसन आउँछ कि, कतै वामपन्थीहरूको एकताको कुरा आउँछ कि भनेर तीन घण्टा लामो सम्बोधन भए पनि ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थिएँ, तर आएन । पुनर्समीक्षा गर्ने कुरामा जानुहुन्छ कि भनेको त उहाँ त शुरूदेखि अन्त्यसम्मै गाली र बदनामी गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनुभयो ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले आत्मसमीक्षा गरेको खण्डमा फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य हुन सक्ने प्रचण्डको संकेत थियो । अदालतको फैसलाबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि बालकोट फर्किएका ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पराजयको नतिजा बेहोरेपछि आत्मबोध गरेको हुनपर्ने ठानेको तर, संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले अहंकार र दम्भबाट ओली अझै नओर्लिएको महशुस भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । 

‘सरकार ढल्यो । उहाँ बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नुभयो । सातै प्रदेशको सरकार पनि ढल्यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उहाँहरूले जे बेहोर्नुभयो, बार एशोसिएशनको चुनाव  पनि उस्तै भयो ।

यी सबैबाट रियलाइजेसन भयो होला भन्ने लागेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त आत्मसमीक्षा गर्नुभयो होला भन्ने लागेको थियो’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘वामपन्थी एकताको पक्षमा वातावरण बनाउने पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो । पुनर्समीक्षा गर्नेतिर जानुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, विल्कुल आफ्नो अहंकार र दम्भबाट पछि हट्नुभएको छैन ।’

तर, प्रचण्डले एमालेमा ओलीबाहेक सबै नेता कार्यकर्ताप्रति आफ्नो भरोसा रहेको भन्दै ओली नसच्चिए पनि एमालेका अन्य नेता कार्यकर्तासँग सहकार्य हुनसक्ने बताएका थिए । प्रचण्डले संसद्मा गरेको सम्बोधनबाट आफूहरू अझै पनि एमालेसँग सहकार्यको लागि तयार रहेको सन्देश सम्प्रेषित गरेका छन् । 

ओलीको ध्यान मधेशवादीतिर

राजनीतिक सहकार्यका लागि एमालेको नेतृत्वले माओवादी केन्द्रभन्दा मधेशकेन्द्रित दल सहज र अनुकूल हुन सक्ने ठानेको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनअघि ओलीले मधेशमा प्रशस्त मेहनत गरेका थिए । मधेश प्रदेशबाटै सबैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका थिए । अन्य प्रदेशमा त्यति राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको एमालेले मधेश प्रदेशमा भने आफ्नो उपस्थिति कसिलो बनाएको छ ।

२०७३ मा एमाले मधेशमा लेखेटिएको थियो । सप्तरीको राजविराजस्थित मलेठमा एमालेले आयोजना गरेको सभामा सम्बोधन गर्न पुगेका ओलीलाई कार्यक्रममा सम्बोधन नै गर्न नदिएर लखेटिएको थियो । त्यसपछि लामो समय ओली मधेश झर्नै सकेका थिएनन् । २०७४ को चुनावमा एमालेले प्रचार समेत गर्न पाएको थिएन । मधेशविरोधी नेताको रूपमा ओलीको छवि मधेशमा स्थापित थियो । 

तर, २०७४ को चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मधेशमा ध्यानकेन्द्रित गरे । प्रशस्त बजेट पठाए । सडक विस्तारमा सघाए । अध्यादेशबाटै भए पनि नागरिकताको विषय सम्बोधन गर्न खोजेको छनक दिए । ओलीको अन्तिम मन्त्रिपरिषदको कूल सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत मधेशी समुदायका थिए ।

उनका यी कामले मधेशमा एमालेलाई कमब्याक गर्न सघायो । यसपटकको स्थानीय चुनावमा एमालेले मधेशमा ३० स्थानीय तहमा जितेको छ जबकि अघिल्लो चुनावमा एमाले १८ स्थानीय तहमा सीमित थियो । अहिलेको चुनावबाट एमाले मधेशमा दोस्रो दलको हैसियतमा स्थापित छ ।

मधेश प्रदेशमै कमजोर बन्दै गएका मधेशी दललाई फकाउने र संघीय चुनावमा तालमेल गर्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ । जसलाई उनले माओवादीको विकल्प ठानेका छन् । मधेशमा आफ्नो प्रभाव स्थापित भइरहेको र मधेशी दलको सहयोगमा थप बलियो बन्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता इस्तियाक राई पनि गठबन्धनले जसपालाई धोका दिएकाले गठबन्धनमा रहने वा नरहने भन्ने बारेमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको बताउँछन् । 

‘हामीले गठबन्धनबाट धोका पायौं । वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा हाम्रो आफ्नो संगठनको बलमा चुनाव जितेका हौं । अन्यन्त्र धोका भएको छ’, राईले भने, ‘गठबन्धनमा इमान्दारिता नभएपछि हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ ।’

आगामी चुनावमा सहभागी हुँदा कसरी सहभागी हुने भन्नेबारे पार्टीमा गम्भीर छलफलबाट निर्णय गरिने राईले बताए । ‘अहिले नै कुन पार्टीसँग चुनावी सहकार्य हुन्छ भन्न सकिँदैन । आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्छौं’, राईले भने ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने मधेशमा बलियो राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रयास थालेका छन् । उनले यसअघि विभाजित भएर गएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई एकीकरणका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । 

उनले लोसपाका लागि ‘ढोका मात्र होइन गेट नै खुल्ला गरेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिले आसन्न संसदीय चुनावमा बलियो शक्ति बनेर सहभागी हुने तयारी यादवले गरेको बुझिन्छ ।

सत्तारुढ गठनबन्धनप्रति जनता समाजवादी पार्टीको चुनावी असन्तुष्टिलाई लिएर एमालेले आगामी चुनावी सहकार्यको पहल गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

जसपाले एकीकृत हुन आग्रह गरेको लोसपासँग एमाले अहिले पनि सहकार्यमा नै छ । दुवै दल मधेश आन्दोलनका पनि नेतृत्वदायी दल हुन् । 

जसपा र लोसपासँग सहकार्य गर्दा मधेशमा एमाले बलियो बन्ने आंकलन रहेको एमालेका नेताहरूको विश्लेषण पाइन्छ ।