अमेरिकाले चीनको घेराबन्दी गर्नका लागि ल्याएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत एक नयाँ पहलको आरम्भ गत शुक्रवार गरेको छ । 

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजील्यान्ड, बेलायत र जापान मिलेर पार्टनर्स इन ब्लु पसिफिक (पीबीपी) को घोषणा गरेका हुन् । 

चीनले प्रशान्त महासागरमा रहेका टापु मुलुकहरूसँग आक्रामक रूपमा सहकार्य बढाउन थालेपछि अमेरिका र साझेदारहरूले नयाँ पहल थालेका हुन् । 

एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच मुलुकहरूले पीबीपी प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकताहरूलाई सहयोग गर्नका लागि बनाइएको समावेशी अनौपचारिक संयन्त्र भएको बताए । प्रशान्त क्षेत्रीयता, सार्वभौमसत्ता, पारदर्शिता, जवाफदेहिताका सिद्धान्तका साथ प्रशान्त टापु मुलुकहरूको नेतृत्वमा यो पहल कार्यान्वयन गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिका र उसका साझेदारहरूले तीनवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा जोड दिने बताएका छन् । पहिलो, प्रशान्त क्षेत्रका लागि प्रभावकारी रूपमा परिणाम दिलाउने । त्यसका लागि विद्यमान परियोजनाको मूल्यांकन तथा भविष्यका परियोजनाको योजना बनाउने काम गरिनेछ । 

दोस्रो, प्रशान्त क्षेत्रीयतालाई बलियो बनाइनेछ । प्रशान्त क्षेत्रका सरकार र साझा मञ्चहरूसँग थप निकट सम्बन्ध राखिनेछ ।

तेस्रो तथा अन्तिम, प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक र बाँकी विश्वबीचको सहकार्य विस्तार गरिनेछ । 

आवरणमा प्रशान्त मुलुकहरूको हित गर्ने भनी बनाइएको पहल भए पनि पीबीपी खासमा अकस साझेदारीकै विस्तृत रूप हो । 

आणविक हतियारमा सहकार्यका कारण अकस साझेदारीमा जोडिन नचाहेको न्युजील्यान्ड पनि प्रशान्त क्षेत्रका टापु मुलुकमा चीनको प्रभाव बढेपछि आत्तिएर अकस प्लसका रूपमा रहेको पीबीपीमा जोडिएको हो । 

त्यस्तै जापानले पनि चीनविरोधी नीति अपनाउँदै संविधान संशोधन गरेर आफूलाई सशस्त्र बनाउन खोजेको छ र अमेरिकासँगको सैन्य साझेदारीलाई थप घनिष्ठ बनाउन खोजेको छ । 

यस साझेदारीमा दक्षिण कोरिया पनि जोडिने सम्भावना छ । त्यो मुलुक पनि आक्रामक रूपमा चीनविरोधी बन्दै गएको छ । नयाँ दक्षिणपन्थी सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै नेटोमा समेत जोडिने चाहना व्यक्त गरेको छ भने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको घेराबन्दीका लागि गरिने सबै प्रयासमा सहभागिता जनाउन खोजेको छ ।