उच्च र सर्वोच्चमा मुद्दाका चाङ, प्रशासनिक अदालत सुनसान

कर्मचारीको मुद्दा हेर्न गठन गरिएको प्रशासनिक अदालत मुद्दाविहीन भएपछि सुनसान बनेकाे छ । कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा पनि अधिकांश उच्च र सर्वोच्च अदालतमै दर्ता गरिँदा प्रशासनिक अदालत सुनसान बनेको हो । 

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासनिक अदालत गठन गरेको थियो । तर, अधिकांश कर्मचारीहरू त्यस्ता मुद्दा लिएर पनि उच्च अदालत र सर्वोच्च नै पुग्ने गरेको सम्बन्धित अदालतलकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

प्रशासनिक अदालतले निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरूपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकन नभरेको, बढुवा समयमा नभएको जस्ता मुद्दा प्रशासनिक अदालतले हेर्छ । साथै, कर्मचारी बीचका अन्य विवाद पनि छिटो फैसलाका लागि प्रशासनिक अदालत जान सकिने व्यवस्था छ ।

उच्च र सर्वोच्च अदालतहरूमा कर्मचारीका मुद्दाको चाङ लाग्ने गरे पनि प्रशासनिक अदालतमा भने न्यून मात्रामा मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएको छ । प्रशासनिक अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चले कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गरिदिए छिटो फैसलामा पुग्न सकिने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन्, वर्षमा पाँच हजार पनि फैसला भएका छैनन्’, उनले भने, ‘थपिँदै हरेक वर्ष उत्तिकै भइरहँदा कर्मचारीका मुद्दा ढिला सुनुवाइ भएका छन् ।’ सुनुवाइ नहुँदा फैसला पनि स्वाभाविक रूपमा ढिला हुने उनले बताए । उनले कर्मचारीको मुद्दा समयमा फैसला भएमा निजामती सेवा चुस्त हुने बताए । 

प्रशासकीय अदालत काठमाडौंको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न भएको ‘प्रशासनिक न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रियामा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा दर्ता गर्दैमा प्रशासनिक अदालत जानुपर्ने बताए । ‘उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा दर्ता नगर भन्न मिलेन, गरेकालाई उता लैजाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ’, उनले भने, ‘कानून व्यवसायी र कर्मचारी स्वयंले प्रशासकीय अदालतमा जान सके छिटो न्याय निरूपण हुन सक्छ ।’

तत्कालका लागि कर्मचारी काज खटाउने पद्धतिलाई नियमित कार्यजस्तो बनेको भन्दै सो विषय पनि प्रशासनिक अदालतले हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘काज बस्ने अधिकारलाई सरुवा जस्तो बाध्यात्मक र अप्ठ्यारो बनाउन मिल्दैन,’ न्यायाधीश गिरीले भने, ‘अधिकार क्षेत्रबारे सबैको चासो भएमा कर्मचारीको मुद्दाहरू छिटो टुङ्गोमा पुग्छन् ।’ उनले नेपालको न्याय प्रशासन चुस्त बनाउन अझै नसकिएको बताए ।