चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सरकारले बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गर्ने बताए पनि हालसम्म प्रभावकारी ढंगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क उठाइरहेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। तर, सरकारले कारबाहीको आश्वासन दिन छाडेको छैन। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह पनि गरे। 

मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निर्णय गर्ने स्पष्ट गर्दै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी सम्वादबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

उनले विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने बताए। बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ।