लुम्बिनी प्रदेशसभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहुँदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। कतिपय काम तथा निर्णय गर्न विषयतगत समितिले पूर्णता नपाउँदा व्यवधान खडा हुने गरेको छ।

विभिन्न विषयगत सातमध्ये चार समितिको नेतृत्व एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेका छन्। प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन्।

समितिका केही सभापति तथा सदस्य सरकारका मन्त्री बनेका र केही सभापति प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकाले ती समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन्। 

नेकपा विभाजनपछि अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा समाहित भए। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि उनी पदमुक्त भएकाले उक्त समिति डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। 

संसदीय समितिमध्ये अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ। समितिका तत्कालीन सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। समितिका सदस्यहरू तिलकराम शर्मा र वसीउद्धिन खाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।

यस्तै कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेकाले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएपछि यो समिति पनि नेतृत्वविहीन छ। समितिकी सदस्य रमा घर्ती पनि मन्त्री बनेकी छन्।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार बनेपछि यस समितिको सभापति पनि १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको छ। 

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल संसदीय समिति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुले संसद् कमजोर हुने बताउँछन्। उनले अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका समितिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताए। रासस