०७ असार २०८३, आइतबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न आयोगले भनेको हो ।
आयोगले दिएको राय सुझाव लिन नखोजेको उल्लेख गर्दै आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आइतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शीरूपमा संसद्मा पेश गरिएको साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेसँग परामर्श नगरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक बनाइएको छ ।’
सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय भएको र कानून संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको आयोगले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । उल्लिखित विषयमा पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्नेमा उक्त हुन नसकेको अवस्थाप्रति आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
