सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयक : पीडितको पक्षमा कि पीडकको ?

प्रस्तावित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भइसकेपछि फेरि ऐनमा संशोधनका आवाजहरू सुनिने नै छन् । प्रस्तावित संशोधनले पीडितको न्याय र सत्य निरुपणप्रतिको तीब्र चाहना, सर्वोच्च अदालतको विगतको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावलाई अहिले पनि आत्मसात गर्न सकेको छैन ।

विक्रम संवत् २०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा यसअघि २०७५ सालमा नै २ पटक संशोधन गरिदाँ पनि ऐनले न त दुवै आयोगलाई गति दियो, न त पीडित समुदायको चित्त नै बुझाउन सक्यो । 

तात्कालिक अवस्थामा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) नेपाल  र जेनेभास्थित ओएचसीएचआर तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्पेसल र्‍याप्युटर लगायतले सन् २०११ देखि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त बमोजिमको बनाउन पटक–पटक सुझाव, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति र पत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई भनिरहँदा यतिका वर्षसम्म पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुझाव गरे बमोजिमको कानून बन्न नै सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानूनको संशोधनको सम्बन्धमा पीडितहरूको न्यायोचित माग र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पनि प्रस्तावित विधेयकले बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । 

के छ नयाँ व्यवस्था ?

मानव अधिकारको उल्लंघनको सम्बन्धमा ९ वटा घटना जसमा हत्या, यौन हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुना, कुटपिट, अङ्गभङ्ग र अपाङ्ग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य उल्लेख छन् ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनाको रूपमा क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, बेपत्ता र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको भए तापनि संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मापदण्डमा रहेका युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहार जस्ता घटनालाई विधेयकले समेटेको छैन् ।

जबकि यी विषयहरू संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा अति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका हुन्छन् । अन्य देशमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले समेत यी विषयलाई कानूनमा स्थान दिई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै राखेका छन् तर नेपालमा यस्ता खाले घटनालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था नै गरिएन । यस्ता प्रकृतिका घटनामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय रहेको देखिन्छ । एम्बुस, बेपत्ता, जबरजस्ती श्रम, बाल सेनाको रूपमा जबरजस्ती प्रयोग, बेवारिसे रूपमा विस्फोटक पदार्थ फ्याँकी घाइते बनाइएका लगायत घटनालाई समावेश गरिएको छैन ।

यदि यसरी नराखिएका घटना वा विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यमा राखिने हो भने माथिका ८ वटा विषय मात्र विधेयकमा आवश्यक किन ठानियो ? पीडितले प्रमाण जुटाउन सक्ने विषय र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पहिले नै सार्वजनिक भई सकेका विषयलाई विधेयकले तुहाउन खोजेको प्रस्ट छ । 

विधेयकको परिभाषा खण्डले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्यलाई उल्लेख गरेको छ तर जनसमुदायविरुद्ध लक्षित नदेखिएको, दुर्घटना वा भवितव्य देखिएको वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको नदेखिएको भनी आयोग वा प्रस्तावित विशेष अदालतले व्याख्या गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यस परिभाषाले निशस्त्र व्यक्तिलाई मात्र इंगित गरेको छ तर सशस्त्र नै रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा सुरक्षामा खटिएका, आराम गरेका, सुतेका वा विद्रोही नै किन नहुन्, सशस्त्र व्यक्तिमाथि भएका कुनै पनि प्रकारको अमानवीय कार्य अपराध वा क्रूर मानवता र मानव अधिकार उल्लंघनको कार्यलाई उन्मुक्ति दिइएको प्रस्तावित विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भएको जति दाबी लिए पनि कुनै अमानवीय घटना यदि सशस्त्र व्यक्तिप्रति भएको छ भने त्यस्तो कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नबाटै विधेयकले रोकेको छ ।

विधेयकले अब नियुक्त हुने आयोगका पदाधिकारीको पदावधि १ वर्षको मात्र हुने परिकल्पना गरेको छ । यत्तिका वर्षसम्म सत्य निरुपण गर्न नसकेको आयोगले १ वर्षमा सत्य र न्याय निरुपण गर्न सक्छ भन्ने कुरा तर्कसगंत देखिँदैन । कार्यक्षमता र पद अनुकूलको आचरण गर्न नसकेको पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने अर्को व्यवस्थाले सरकार र राजनीतिक दल अनुकूलको कार्य नगर्ने जुनसुकै पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने अधिकार सरकारसमक्ष सुनिश्चित गरेको छ । पदाधिकारी नियुक्त गर्दाको बखत नै क्षमता भएको र पद अनुकूलको कार्य र आचरण गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नेतर्फ प्रस्तावित विधेयक केन्द्रित छैन । 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई भेटिङ्ग (पीडक परीक्षण) का लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै घटनामा धेरै जना पनि संलग्न हुन्छन् । संलग्नलाई मात्र भेटिङ्गको सिफारिस गर्ने हो भने मुख्तियार भई काम गर्ने वा आदेश दिनेलाई भने भेटिङ्गले नछुने व्यवस्था गरेको छ । भेटिङ्गको सिफारिस को समक्ष गर्ने हो वा विधेयकले परिकल्पना गरेको विशेष अदालतमा प्रमाणित भएकालाई मात्र भेटिङ्ग गरिने हो वा आयोगले अदालतभन्दा अघि नै ? यो कुरामा विधेयक मौन छ ।

गम्भीर घटनामा मात्र भेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना सामान्य र गम्भीर हुँदैनन् । चाहे त्यो सामान्य रूपमा विभेद गरिएको विषय होस् वा ज्यान मारेको जुनसुकै प्रकारको मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना समान र समान कानून तथा राज्यको दायित्वभित्र रहेका हुन्छन् । जस्तोसुकै उल्लंघनमा मानव अधिकारका सबै सिद्धान्तहरू, राज्यका दायित्वहरूमा बाँधिन्छन् । गम्भीर उल्लंघनमा मात्र भेटिङ्ग गरिने व्यवस्थाले अन्य घटनामा संलग्न पीडकले उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ । 

विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पीडित लगायतलाई गुमराहमा राख्ने प्रावधान भनेको ऐनको दफा २२ को संशोधन हो । जसले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन बाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकले घटनाको २ खाले वर्गीकरण दफा २ को (४) र (५) मा गरेको छ – गम्भीर उल्लंघन र उल्लंघन । जसअनुसार मिलापत्र हुने मानव अधिकार उल्लंघनमा माथि उल्लेखित ९ वटा घटना छन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य पनि रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यले (५) मा रहेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका ४ वटा घटनालाई पनि समेट्छ । यो व्यवस्थाले जुनसुकै मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मिलापत्र गराउन सकिने रणनीतिक प्रपञ्च सरकारको देखिन्छ ।

विधेयकको अर्को एक व्यवस्थाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्थाले बाँकी मानव अधिकार उल्लंघनमा जुन माथिका ९ घटनालाई समावेश गरिएको छ, ती घटनामा क्षमादान हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा हत्या, यौन हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुना, कुटपिट, अङ्गभङ्ग र अपाङ्ग, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य पर्छन् । आयोग अथवा अदालतलाई पीडितले गम्भीर भनेको घटनालाई सामान्य घटना भनी व्याख्या गरिदिए भने पीडितका लागि क्षमादान वा मिलापत्र मात्र विकल्प रहनेछ । क्षमादान सहितको संक्रमणकालीन कानूनले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको मापदण्ड पूरा गरेको भन्न सकिन्छ ?

मुद्दा दायरको व्यवस्था गर्दै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र मुद्दा चलाउने, न चलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्नेछ । सामान्यतया महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै सरकारविरुद्ध मुद्दा नचलाउन पनि सक्छन् । त्यसैगरी आयोगले सिफारिस गरेको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने हो भने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश नभएको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन नै नसक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा बेपत्ता वा सत्य निरुपण आयोगबाट सिफारिस भई आएका मुद्दाहरू भनि थप नगरी कुनै पनि सिफारिसमा कानून बमोजिम मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

यस्तै सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थाका साथमा प्रचलित कानून बमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी गर्न सकिने व्यवस्थाले घटी भन्नाले जति पनि घटी सजाय गरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिने रणनीति सरकारले अख्तियार गरेको देखिन्छ । साथै विशेष अदालतलाई पनि घटी सजाय गर्न विधेयकले अख्तियारी दिएको छ । अति सामान्य सजायबाट उन्मुक्ति दिने आशय विधेयकको रहेको देखिन्छ । मुद्दाको किनारा नभएसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भएमा स्वतः पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था गरे तापनि सार्वजनिक पद धारण नगरेको वा सेवानिवृत्त भएको वा राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्तिलाई के गर्ने ? हिरासतमा लिएर मुद्दा टुंग्याउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन हुनुले विधेयक पीडितमैत्री नभई पीडकमैत्री देखिन्छ ।

विशेष अदालतको गठनको व्यवस्था गर्दै ३ सदस्य रहने उल्लेख छ । विशेष अदालतको निर्णयलाई नै अन्तिम मानी पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएकोे छैन । अन्यायमा परेका पीडक वा पीडतले बाध्य रूपमा विशेष अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने देखिन्छ । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र फेयर ट्रायल (निष्पक्ष सुनुवाइ) को विपरीत देखिन्छ । यो व्यवस्था पनि पीडकलाई नै संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको देखिन्छ । त्यसैगरी, विशेष अदालतमा पीडितले कानून व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व गर्न पाउने/नपाउने वा प्रतिनिधित्व गराउन नसक्ने पीडितलाई अदालतले प्रोबोनो कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउने वा नगराउने सम्बन्धमा पनि विधेयकले केही व्यवस्था गरेको छैन ।
  
उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा यदि कुनै मुद्दा चलिरहेको भए त्यस्तो मुद्दालाई विशेष अदालतमा सारिने व्यवस्थाले एकातिर सजाय घटी गर्न सकिने भयो भने विशेष अदालत काठमाडौं उपत्यकामा हुने भएकाले पीडितको न्यायसम्मको पहँुचको अधिकारलाई पनि बन्देज लगाउने अभिप्राय देखियो ।

यसका अलावा आयोगको कोष, नीतिगत सिफारिस, प्रतिवादीले पश्चाताप गर्ने, आयोगको पदावधि सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि प्रस्ट रहेका छैनन् । प्रचलित कानून बमोजिम धेरै घटनाहरूमा हदम्याद आकर्षित हुन्छन् । यस ऐन बमोजिम विशेष अदालतमा कारवाही हुने मुद्दाहरूमा हदम्याद लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था नभएका कारणले समेत मुद्दा चलेर सत्य निरुपण भई पीडकलाई कारवाही हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने आधार नै छैन । 

उपसंहार

मानव अधिकारको विधि शास्त्रीय मान्यताले दण्डहीनताको परिकल्पना गर्दैन । संक्रमणकालीन न्याय भनेको पतिपत्नीबीचको पारपाचुकेको अवस्थामा मिलेर गर्ने मिलापत्र वा लेनदेनमा गरिने जस्तो मिलापत्र होइन, न त यो राष्ट्र प्रमुखले दिने जस्तो क्षमादान नै हो । मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई क्षमादान वा पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गर्नै सकिँदैन । यदि सरकारको इच्छा मिलापत्र र क्षमदान नै हो भने सबैभन्दा पहिले क्षमादान दिन र मिलापत्र गर्न इच्छुक पीडित र पीडकबाट निवेदन माग गर्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सक्नुपर्थ्यो, जुन सर्वथा गलत नै हुनेछ ।

शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी सहितका पीडितले सर्वोच्च अदालतबाट २०७१ फागुन १४ गते गम्भीर प्रकृतिका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने निर्णय लिएर आएका थिए । यस निर्णयविरुद्ध सरकारले खारेजीको माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । पुनरावेदनमा सर्वोच्चको बृहत् इजलाशले २०७७ सालमा आफ्नो पुरानो फैसलालाई नै निरन्तरता दिई सरकारको पुनरावेदनलाई खारेज गरिदियो । पुनरावेदनले सरकारको नियत नै खोटो रहेको र नियत हालसम्म खोटो नै रही पीडकलाई बचाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणमा अल्मल्याएर राख्ने सरकारी नियतले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता नै पाउने देखिन्छ । 

दुवै आयोगको गठन स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सिद्धान्त बमोजिम, विज्ञता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र योग्यताको आधारमा नगरी राजनैतिक भागबण्डामा गर्दै सत्य निरुपण गर्ने उद्देश्य राखिनुले गर्दा नै आयोगहरू गठन भएको यत्तिका वर्षसम्म पनि पीडितको न्यायको सन्दर्भमा वरको पात पर नसरेको हो । प्रस्तावित विधेयक पीडितमैत्री नबनी सत्य निरुपणको प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्ने देखिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा भएका अपराधको अनुसन्धान अब आएर हुन नसक्ने भए जस्तै नेपालको संक्रमणकालीन समय लम्बिँदै गएको छ । उपलब्धिविहीन गन्तव्यसहित अझै लम्बिने छ ।

सरकारको संक्रमणकालीन न्यायमा आफ्नो धारणा नै प्रस्ट गर्न सकेको छैन । ‘फरगिभ बट नट फरगेट’को मेलमिलापको सिद्धान्तमा सरकार जाने हो वा दोषीलाई कारवाही गर्दै जाने हो ? प्रस्तावित विधेयक यस विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ – क्षमादान, मेलमिलाप, कारवाही, मुद्दा दायर हेर्दा पीडकलाई कारवाही गर्ने जस्तो पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्ति दिई हाल्ने जस्तो तर विधेयकको सारसंक्षेप पीडकलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएकाले विधेयकलाई हाल फिर्ता लिई ओएचसीएचआरको सुझाव, पीडित, पीडक संस्था, विज्ञ सहितको राय पुनः संकलन गरी निचोडमा पुग्ने मार्गदर्शन खोजिनुपर्छ ।