संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन अधिकारवादी संस्थाहरूको आग्रह

साउन ४, २०७९

संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै सच्याउन अधिकारवादी संस्थाहरूको आग्रह

सरकारले गत असार ३१ गते संसदमा दर्ता गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” उपर पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरूले राखेका माग, चासो र सरोकारप्रति मानवअधिकार संघ संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

परिपूरण लगायतका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएका सकारात्मक प्रावधान भए पनि संशोधन विधेयकमा पीडितको प्रभावकारी उपचारको अधिकार हनन गर्ने धेरै प्रावधानहरू छन् भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।

हत्या, यातना, बलात्कार र अन्य प्रकारका गम्भीर यौन हिंसा, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आममाफी दिने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम स्वीकार्य छैन, उनीहरू भन्छन् । तसर्थ, विधेयकमा समावेश गरिएका उल्लङ्घनहरूको वर्गीकरण पनि स्वीकार्य छैन । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मनसायगत अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति नदिन सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट गम्भीर प्रतिवद्धता तथा प्रयास आवश्यक छ ।

तसर्थ, विधेयकको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै, हामी निम्न कुराहरूको हार्दिक आव्हान गर्दछौं :

१) मन्त्रालयलाई विधेयक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र परामर्शका दौरान पीडितहरूले व्यक्त गरेका मागहरू अनुरूप रहेको सुनिश्चित गर्न विधेयकमा पुन संशोधन गर्न आव्हान गर्दछौं । २) सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संघीय संसदलाई विधेयकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पीडितको मागलाई हनन नगरेको कुरा सुनिश्चित नगरी विधेयकलाई कानूनको रूपमा पारित नगर्न आव्हान गर्दछौं । ३) नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई संसदबाट समावेशी प्रक्रिया अपनाएर कानून पारित गर्न गराउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आव्हान गर्दछौं । ४) संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने र नेपालमा थप दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुनै पनि प्रक्रियालाई वैधानिकता दिई समर्थन नगर्न आव्हान गर्दछौं ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू :

१ जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी) २ वकालत मञ्च नेपाल (एएफ)

३ अलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) ४ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल

५ नीलहीरा समाज नेपाल ६ सेन्टर फर लिगल स्टडीज (सिएलएस)

७ सिभिल राइट््स एसोसिएसन नेपाल ८ शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)

९ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल १० द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

११ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल १२ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज

१३ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार संस्था (डीएफएआरआई) १४ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल (डी–प्लान)

१५ नेपाल पुनरस्थापकीय न्याय मञ्च १६ महिला कानून तथा विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)

१७ हिम राइट्स १८ मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र (एचआरजेसी)

१९ राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (हुर्फोन) २० अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

२१ मानवअधिकार, वातावरण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (इन्हुरेड इन्टरनेसनल) २२ न्याय तथा अधिकार संस्था (ज्युरी–नेपाल)