२५ जेठ २०८३, सोमबार
न्यायका लागि मानवअधिकार नामक संस्थाले कानूनमन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)को राजीनामा माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पिडितलाई झन् पिडित बनाउने प्रकृतिको भएको भन्दै कानूनमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरिएको हो ।
सरकारले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको छ । विधेयकमा नेपालको संविधान, नेपालको न्यायिक व्यवस्था, प्रचलित कानून, नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार कानून र मानवीय कानूनको व्यवस्था, संक्रमकणकालिन न्यायका सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा गरेको फैसलाविपरीत भएको उक्त संस्थाको जिकिर छ ।
उक्त संस्थाले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित शंसोधन विद्येयक यथास्वरुपमा पारित नगर्न नगराउन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरू र नेपाल सरकार समक्ष जोडदार रुपले माग गर्दछ ।’
उक्त संस्थाले न्याय दिने बाचा गरेका कानूनमन्त्रीले पिडक उम्काउने गरी ऐनको संशोधन विद्येयक संसदमा दर्ता गरेकाले कानूनमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
