
नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारबाट गुमाउने लगानीकर्तालाई राहत दिन क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डले उक्त कोष स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बिहीवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा लगानीकर्ताको संरक्षणमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष हमालले भने, ‘धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने संभावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष संचालनमा ल्याउने भएको छ । यसका लागि क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।’
बोर्डले चालू आवमा साना तथा मझौला उद्यमीहरू ‘एसएमइ’को धितोपत्र कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसका लागि एसएमईज प्ल्याटफर्मको व्यवस्था गर्ने बोेर्डले जनाएको छ ।
एसएमइअन्तर्गत नै व्यवसायिक कृषिजन्य उद्यमलाई पुँजी बजारमा आवद्ध गर्ने योजना पनि बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यसका लागि अटोमेटिक इलेक्ट्रोनिक एक्सन सिस्टम बनाउँदै दिगो र स्थापित कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा पारदर्शी प्रणाली बनाएरै युटिलिटी कम्पनी र व्यवसायिक रूपमा सफल कम्पनीलाई धितोपत्रमा सूचीकृत गराएर सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउन केन्द्रित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
वस्तु विनिमय बजार संचालनको व्यवस्था मिलाउने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट्स (एआई)को प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास गर्ने, निवेदन परेका कम्पनीहरूलाई मेरिट बेसिसमा अनुमति दिँदै जानेसहितको नीति तथा कार्यक्रम चालू आवमा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
चालू आवमा नयाँ धितोपत्र दलाल थप गर्ने, दोस्रो बजारमा कारोवार र तरलता बढाउन नयाँ धितोपत्र व्यापारी (स्टक एक्स्चेन्ज)लाई अनुमति दिने भएको छ ।
दोस्रो बजारको कारोवार बढाउन नेप्से र सिडिएसको शेयर संरचनामा सुधार गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) मा आवेदन दिन आस्वा तथा सीआस्वामा सुधार गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशतको आरक्षण दिनेसहितका कार्ययोजना धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ ।