सन् १९९० को नोभेम्बर अर्थात् वि.सं. २०४७ मंसिरमा नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारतको भ्रमण गरेका थिए । 

२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने तयारी थियो । भारतमा चन्द्रशेखर भर्खर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यहाँ राजीव गान्धीलगायत भारतका उच्चस्तरीय नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरे । 

सोही भ्रमणका दौरान भट्टराईसँग बनारसमा चिनजान भएका कुनै एक जना नेताले नेपाल फर्केपछि भारतको जोडदार विरोध गर्न सुझाव दिएछन् । 

भारत भ्रमणका क्रममा भारतकै विरोध गर्नू भनेर सुझाव पाउँदा भट्टराई अचम्ममा परे । भट्टराई अलमलमा परेपछि ती नेताले भनेछन्, ‘नेपालमा भारतको विरोध नगरे चुनाव जित्न गाह्रो छ, त्यसैले भारतको जोडदार विरोध गर्नुहोला ।’ कूटनीतिक रूपमा कतै उल्लेख नभए पनि यो किस्सा नेपालको राजनीतिमा सदाबहार छ । 

बीपीको पालादेखि केपीको पालासम्म नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको कुरा उठिरहन्छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष/परोक्ष, प्रभाव/हस्तक्षेप आजपर्यन्त कायम छ । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएबापत आफूले दुवैपटक प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरेको दाबी गरे ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए–

'हामी सत्तामुखी, सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिजाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्दत् हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर, देशको फाइदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाजी भारत गएर उत्तरी सिमानामा दक्षिणी छिमेकीका १७ वटा सैन्य पोस्टहरू राख्ने सहमति गरेर आउनुभयो । त्यो कुरालाई कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ सालमा हटाउनु भयो । हटाएबापत उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व गयो । थाहा थियो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीत्व जान्छ भन्ने कुरा । तर, उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व जाओस् यो ठीक भएन भनेर उत्तरका चेकपोस्टहरू हटाउनुभयो । 

र, तपाईंहरूलाई थाहा छ, नाकाबन्दी लागेपछि मैले उत्तरतिरबाट पनि ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्जिट एग्रीमेन्ट गरेँ । उत्तरतिरका पनि नाका खोलेर अब उप्रान्त नेपालमा नाकाबन्दी हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेँ । मलाई थाहा थियो, त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, हटाइन्छ । भयो त्यस्तै, म फर्केर आएपछि उद्योग शुरू भयो । र, केही महिनाभित्र उद्योग सफल भयो । 

त्यसपछि लिम्पियाधुराको कुरा अघि आयो । १८१६ जनवरीमा सम्झौता भएर सोही वर्षको मार्चमा कार्यान्वयन भइसकेको सुघौली सन्धिले महाकालीको उद्गम स्थलको पूर्वपट्टिको भूभाग नेपालको हो भनेर भनिसकेपछि यसमा विवादको विषय नै हुन सक्दैन, तर कहिलेबाट छोडियो ? नेपालको नक्साबाट त्यो भूभाग हटाइयो । पहिले त्यो भूभाग थियो, पछि हटाइयो । हटाइएको रहेछ, इतिहास खोज्दै जाँदा । त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यतिबेला पनि मलाई थाहा थियो । अब यहाँ ठूलै उपद्रो मच्चिनेवाला छ । र, मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ । त्यो कुरा थाहा थियो । र, नभन्दै हट्नुपर्‍यो पनि । त्यसमा पनि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा पीर छैन ।'

ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा दुवैपटक राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएबापत उनले सरकार छाड्नु परेको हो । स्मरणीय छ, २०७३ सालमा सत्ता साझेदार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीको सरकार ढलेको थियो । आफूलाई विस्थापित गरेर आएको सरकारलाई ओलीले ‘मेड इन समह्वेर, एसेम्बल इन नेपाल’को संज्ञा दिने गरेका थिए ।

२०७४ सालको चुनावमा ओलीले २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गरेको विषयलाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । ‘भारतसँग आँखा जुधाएर कुरा गरेको’ भन्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनताले अभिमत दिए । 

राष्ट्रवादी छवि बनाएर ओली २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बने । दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेबापत ओली सत्ताच्युत हुनुपर्‍यो । परन्तु ओलीले ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेबापत आफूलाई हटाइएको दाबी गरेर फेरि राष्ट्रियताको एजेन्डाबाट मतदाताको सहानुभूति बटुल्न कोशिश गर्दैछन् । ओलीको सरकार भारतले ढालेको थियो कि प्रचण्ड र माधव नेपालले भन्ने कुरा नेपाली मतदाताको आफ्नै विश्लेषण होला । 

तर, त्यतिबेला अन्तिम समयसम्म पनि भारतले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई जोगाउन खोजेको चर्चा भएको थियो । जसपाको महन्थ ठाकुर समूह सरकारमा सामेल हुनुलाई पनि धेरैले त्यसैको संकेतका रूपमा हेरेका थिए । खैर, यी विषयलाई यहीँ छाडौं ।

नक्कली भर्सेस सक्कली राष्ट्रवाद 

नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पटक–पटक संघर्ष भएका छन् । सबै राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा राष्ट्रियताको विषयलाई उठान गरेका हुन्छन् । 

प्रत्येक चुनावमा नेपालमा राष्ट्रवादको नारा बिकाऊ एजेन्डा बन्ने गरेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा राष्ट्रवाद भन्नाले ‘आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वोपरि मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको विशेष भक्तिभावना’ भन्ने उल्लेख छ ।

देश र जनताको सर्वोपरि हित सत्तामा पुग्ने सबैको एजेन्डा हो, परन्तु २००७ सालदेखि नै आफूलाई अब्बल राष्ट्रवादी देख्ने र अरूको राष्ट्रभक्तिमाथि प्रश्न गर्ने परम्परा शुरू भएको थियो । विडम्बना कस्तो छ भने नेपालमा राष्ट्रियताको नारा बुलन्द गर्ने नेताहरू जीवनको कुनै कालखण्डमा भारतमा बसेका छन्, कतिपयले उतै पार्टीको सदस्यता लिएका थिए ।

भारतलाई गाली गर्नु नै राष्ट्रवादी बन्नु हो भन्ने एउटा अतिवादी सोच नेपालमा हावी छ । राजनीतिको ‘मक्का मदिना’ नै भारत हो, त्यसैले भारतसँग निहुँ खोज्नुहुन्न, उसका हरेक कदममा मौन बस्नुपर्छ, भन्ने अर्को पराधीन सोच पनि छ । असल छिमेकीसँग असल व्यवहार तर, पारस्परिक सम्मानको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने मत छ, तर त्यो सुसुप्त छ । 

सिद्धान्ततः नेपालका राजनीतिक दल र नेताले समानताको कुरा गर्छन्, तर भारतमा गएपछि नतमस्तक बन्छन् ।

सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि हुने गरेका अत्याचार र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा गर्ने हस्तक्षेपका कारण नेपालमा भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढ्ने गर्छ । यो कुरा भारतीय नेतालाई थाहा नभएको होइन ।

नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ । भारतीयहरू आफूलाई ठूल्दाइ र नेपाललाई छोटेभाइ भन्ने गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेपछि खासगरी त्यहाँका हिन्दी अखबारका शीर्षक प्रायः यस्ता हुन्छन्, ‘नेपालमा नहीँ गलेगी चीन की दाल !’ परन्तु दुई देशको सम्बन्ध समानताको आधारमा हुन्छ । भूगोल या जनसंख्याको आधारमा कुनै देश ठूलो या सानो हुँदैन । 

बाहिर चर्को कुरा, भित्र लल्याकलुलुक

नेपाल–भारत सम्बन्धबारे नेपालका नेताहरू सत्तामा रहँदा एकथरि भाषा र प्रतिपक्षमा पुगेपछि अर्कोथरी भाषा बोल्ने गर्छन् । सत्तामा रहँदा सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाबलबाट हुने गरेका ज्याजति र डुबानको विषयमा चुइँक्क नबोल्ने नेताहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि भारतसँग कुरा गर्न नसकेको भनेर हुंकार गर्छन् । चुनावको बेलामा भने नेताहरू बढो राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी बनिदिन्छन् । 

अहिले नागरिकता विधेयकमा त्यस्तै विरोधाभाष देखिएको छ । कुनै बेला नेपालमा नागरिकतामा खुकुलो प्रावधान राख्दा नेपाल फिजी बन्छ, महेन्द्र चौधरी (फिजीमा प्रधानमन्त्री बनेका भारतीय मूलका नागरिक)हरू प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने दल र नेताहरू नागरिकता विधेयकको बचाऊ गरिरहेका छन् । सत्ता जोगाउन र मधेसकेन्द्रित दललाई फकाउन यस्तै आशयको अध्यादेश ल्याएको दलले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रघात देख्न थालेको छ । प्रतिशोध र निषेधको राजनीतिले दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा न्युनतम समझदारी समेत छैन । 

शदियौंदेखिको खुला सीमाका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा साना विषयले पनि नेपालमा ठूलो तरंग ल्याइदिने गरेको छ । हालसालै मात्र नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भनेर दिएको भनिएको समाचारले संसद् समेत तरंगित बन्यो । प्रधान सेनापतिको आशय सीमामा काँडेतार लगाउने होइन भनेर सेनाले स्पष्टीकरण दिइसक्दा समेत त्यसका तरंग बाँकी छन् । केही सांसदले संसद् बैठकमा पनि त्यो विषय उठान गरे । प्रधान सेनापतिलाई त्यस्तो कुरा गर्ने अधिकार नभएको भन्दै विरोध जनाए । 

वैशाख ३१, २०७७ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद इन्दु कडरियाले नेपालीको घर आँगनमा नै भारतीयले आएर दुःख दिएको र सीमा अतिक्रमण गरेर दुःख दिएकाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमा निर्धारण गरी काँडेतार लगाउन माग गरेकी थिइन् । 

उनले सीमा व्यवस्थित गर्ने पहल सरकारले गरेको खण्डमा आफूले पाउने एक वर्षको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । 

आगामी चुनावमा पनि राष्ट्रियताको विषय जोडतोडका साथ उठ्ने देखिन्छ । विगतका चुनावमा यो एउटा अभिन्न अंग बन्ने गरेको छ ।

राष्ट्रियताको कसीमा नागरिकता विधेयक

वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचनपूर्व २४ लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाँडिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

नागरिकता दुरूपयोग प्रतिरोध अभियान सञ्चालन गरेका भण्डारी जनमोर्चाका नेता हुन् । यसरी विरोध गर्दा पनि उनको पार्टीले दोस्रो संविधानसभामा एक सीट पनि ल्याउन सकेन ।

प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको आखिरी समयमा पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई लिएर अहिले बहस चलिरहेको छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले सदनमा ल्याएर दुई वर्ष राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा ल्यायो । 

फास्ट ट्र्याकमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमै दफावार छलफल गरेर विधेयक पारित गरियो ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नागरिकता दिनका लागि केही समयको सीमा राख्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग थियो । 

देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग दूरगामी महत्त्व राख्ने यस्ता विधेयक प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलपछि पारित गर्नुपर्ने माग नागरिक अगुवा र बुद्धिजीवीले गरिरहेका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायत कतिपय बुद्धिजीवीले राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएको छ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक शीतलनिवास पुगेको छ । अब राष्ट्रपतिबाट के हुन्छ भनेर सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । 

चुनावमा नागरिकता विधेयक एउटा एजेण्डा बन्ने सम्भावना छ । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट जनकपुर गएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रेय लिने कोशिश गरिसकेका छन् । भोट प्रभावित हुने भएकाले नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेकले विधेयकको खासै विरोध गर्न सकेका छैनन् । 

चुनावमा उठ्ने विषय– एमसीसी र एसपीपी

अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता र राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) अहिलेका जल्दा बल्दा विषय हुन् । एमसीसी र एसपीपीका कारण नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर गाउँका चिया पसल तथा भट्टीहरूमा गरमागरम बहस भइरहेका छन् ।

अमेरिकाले स्वीकार नगरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भइसकेको छ । सैन्य साझेदारीसम्बन्धी एसपीपी भने अस्वीकार गर्ने भन्दै सरकारले साउन ९ गते अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

एमसीसी पारित नभए राम्रो नहुने बताएका अमेरिकी उपसहयायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमण कतै एसपीपी पारित गर्न दबाब दिन त भएको होइन भनेर प्रेम सुवालले संसदमा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । अर्थात्, नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा एसपीपी अस्वीकार गरेको बयान दिँदा पनि जनताले पत्याउन सकेका छैनन् ।

एमसीसी र एसपीपी सदनदेखि सडकसम्म एजेन्डा बनेका छन्, परन्तु स्थानीय तह निर्वाचनमा यसको रिफ्लेक्सन देखिएन । एमसीसी पास गर्ने दलले जनतिरस्कार व्यहोर्नुपर्छ भनेर टिप्पणी भएकोमा स्थानीय चुनावमा त्यसको खासै प्रभाव देखिएन । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमसीसी र एसपीपी सामान्य मसला बन्ने देखिन्छ । तर, यो फ्याक्टरले पनि जनतालाई प्रभावित गर्ने सम्भावना कम छ ।

एमसीसीको विरोध गर्नेलाई जनताले पत्याएको भए नेमकिपा र जनमोर्चाको साइज बढ्नुपर्थ्यो, सडकदेखि सदनसम्म एमसीसीको सबैभन्दा चर्को विरोध ती दलले गरेका थिए । 

नेताको घाँटीमा अड्किएको चुच्चे नक्सा 

जनताले उठोस् भन्ने चाहिरहेको तर नेताले बोल्न अप्ठ्यारो मानिरहेको अर्को एजेन्डा हो, चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूमि फिर्ता गर्ने विषय । नेपालको प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेर संविधानको अनुसूची बनिसकेको नक्सा कार्यान्वयन गर्न नेपालका नेता लाचार छन् । यस्तो पेचिलो विषय बनेको छ, जो नबोली पनि भएको छैन, बोल्दा पनि सहज छैन । 

चुच्चे नक्साको श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले भरपूर लिइरहेका छन्, उनैको पालामा जारी भएको र संविधान संशोधन भएको हो । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्दै उनले गठबन्धन सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । तर, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको दबाबका कारण मात्र ओली नयाँ नक्सा जारी गर्न राजी भएको दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यसो त सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि तत्कालीन नेकपाले यससम्बन्धी निर्णय गरेर सरकारलाई नक्सा जारी गर्न भनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत चैतमा गरेको भारत भ्रमणमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्नेबारे कुरा उठेन । शायद यही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भनेर देउवा स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । हालैको भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा सीमा विवाद र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन (ईपीजी रिपोर्ट)को कुरा उठाएबापत नरेन्द्र मोदीसँगको सम्भावित भेट टर्‍यो । 

आगामी चुनावमा यो एजेन्डा पनि जोडतोडका साथ उठ्ने सम्भावना छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि हामीलाई जिताउनुस् भनेर नेताहरूले पक्कै भन्ने छन् । परन्तु, यो विषय पनि चुनाव जित्नका लागि निर्णायक हुने सम्भावना कम छ । 

दलहरूले पहिचान नगरेको जनताको मन जित्ने एजेन्डा

मौलिक नेपाली पोशाक दौरा सुरुवाललाई सधैँ ‘महेन्द्र राष्ट्रवाद’ भन्ने एक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उनका ती अभिव्यक्तिले कसरी उनलाई राजनीतिक क्षति भएको छ भनेर मैले सविस्तार सुझाव दिएको थिएँ । शायद उनले रियलाइज गरेर त्यसपछिका दिनमा दौरा सुरुवालप्रति पूर्वाग्रह राख्न छाडे, महेन्द्रीय पोशाक भन्न छाडेका छन् । 

सिमित कम्युनिस्टले महेन्द्रकालीन राष्ट्रवाद देख्ने त्यही पोशाक अहिले युवाहरूमाझ लोकप्रिय भएको छ । वीरताको प्रतीक मानिने क्रस खुकुरीसहितको कालो भादगाउँले टोपी नेपालमा होइन विश्वका कुनाकाप्चामा बस्ने नपाली युवाको पहिचानको पोशाक बनेको छ । 

अर्थात्, नेपाली युवामा राष्ट्रियताप्रतिको चेत शास्त्रीय चिन्तन भएका नेतामा भन्दा ज्यादा छ । नक्कली राष्ट्रवादको एजेन्डाले सचेत युवाको मत परिवर्तन हुँदैन । १८ वर्ष कटेपछि पढ्ने या पसिना बगाउने बहानामा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । देश समृद्ध बनोस्, गरीब होइन सम्पन्न देश बनोस्, भन्ने आमनागरिकको चासो हो । यस्तो राष्ट्रियताले मात्र नागरिकको शीर उचो बनाउँछ ।

विदेशमा जाँदा कुन देशको भनेर प्रश्न गर्दा निदार खुम्च्याउन नपरोस्, त्यस्तो राष्ट्रियता अहिलेका युवाले चाहेका छन् ।​ हजुरबुवाको पालादेखि सुन्दै आएको राष्ट्रियताको परिभाषाबाट प्रभावित भएर २१ औं शताब्दीका सचेत नागरिकले शायद अब राष्ट्रवादका नक्कली कुरासँग आफ्नो मत साट्ने छैनन् ।