०२ साउन २०८३, शनिबार

सैद्धान्तिक स्वीकृतिअघि जनशक्ति व्यवस्थापनको खाकासमेत माग्न आग्रह

सैद्धान्तिक स्वीकृतिअघि जनशक्ति व्यवस्थापनको खाकासमेत माग्न आग्रह

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर वा प्राप्तिको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुपूर्व जनशक्ति व्यवस्थापनको खाका माग्नसमेत आग्रह गरेको छ । संघले बीमा समितिसमक्ष सम्बन्धित कम्पनीमा कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधा समायोजनलगायत जनशक्ति व्यवस्थापनको पूर्ण खाका माग्न आग्रह गरेको हो । मर्जर वा प्राप्तिमा जाने कम्पनीले त्यस्तो खाका पेश गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने संघको माग छ । 

संघले शुक्रवार बीमा समितिमा बुझाएको मागपत्रमा ‘कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख हुँदा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन होला भन्नेमा संघ विश्वस्त हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यसैले नियामक निकायले नै यस विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा संघ पुगेको पत्रमा उल्लेख छ । 

बीमा क्षेत्रलाई सवल, सक्षम, पारदर्शी, विश्वसनीय, व्यावसायिक र पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाई यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हित तथा उनीहरूको सेवा तथा सेवा सर्तको रक्षाका लागि विभिन्न चार विषयमा बीमा समितिले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने संघको माग छ ।  

संस्थाको कर्मचारी विनियमअनुसार नियमित रूपमा हुनुपर्ने कामकारबाहीलाई मर्जरको बहानामा अवरुद्ध हुन नदिन, रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिको काम नियमित रूपमा गर्न, श्रम ऐन तथा टे«ड युनियन ऐनले निर्दिष्ट गरेको कर्मचारीको नियमित रूपमा हुनुपर्ने वृत्ति विकास र सामूहिक सौदाबाजीलाई मर्जरका नाममा अवरुद्ध नगर्न र बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यको समयावधि निश्चित गर्न बीमा समितिबाटै स्पष्ट निर्देशन जारी हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।   

बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ (संशोधन सहित २०७८) को बुँदा नं. ३ को (ङ) मा बीमा समितिले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गाभ्ने, गाभिने बिमकका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ  । संघले सोही व्यवस्थाअनुसार सैद्धान्तिक सहमति दिनुपूर्व सम्बन्धित संस्थाको सम्पूर्ण पाटाहरूको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुका साथै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको पद, तह र सेवासुविधाको समायोजनलगायत जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्पूर्ण खाका पेश गरेपछि मात्र सैद्धान्तिक स्वीकृति दिई मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

बीमा समितिले आगामी चैतसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब ५ करोड र जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन जारी भएपछि तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्‍याउन धैरै कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । उनीहरूलाई मर्जर वा प्राप्तिमा जान समितिले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको छ । यसै सिलसिलामा संघले ती संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हितका लागि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्