काठमाडौं, १३ साउन – यसवर्ष लोकसेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे सरकारी जागिरको तयारमिा रहेका धेरै बिद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्मा लगेपछि नयाँ भर्ना खोल्नेवारे आयोग र सरकारबीच विबाद छ ।

निजामती कर्मचारीको भर्ना एक वर्ष रोक्ने प्रावधानसहित सरकारले सो विधेयक संसद्मा लगेको हो । विधेयक तयारीका क्रममा सरकारले लोकसेवा आयोग लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुसँग परामर्श गरेको थियो । लोकसेवा आयोगले चाहिँ कर्मचारीको भर्ना नरोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

शुरुमा सरकारले दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर भर्ना रोक्न नहुने सुझाव आएपछि सरकारले एक वर्षका लागि कर्मचारी भर्ना रोक्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएमा एक वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना रोकिने सम्भावना रहेको छ । संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयकमा भर्ना रोक्ने प्रावधान हटाएर पारित गर्नुपर्ने लोकसेवा आयोगले बताउदै आएको छ ।

संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलमा आफूहरुले भर्ना रोक्न नहुने कारण पेश गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

लोकसेवा आयोगले असार ३० गते यस वर्षको परीक्षा कार्यतालिका प्रकाशन गरेसँगै लोकसेवा आयोगको तयारी गरेकाहरु भर्ना खुल्नेमा आशावादी छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोग कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको बताए ।

‘अहिलेकै अबस्थामा विधेयक पास भयो भने सरकारले कर्मचारी भर्नाका लागि अयोगलाई अनुरोध नगर्न सक्छ,’ अध्यक्ष मैनालीले लोकान्तरसंग भने, ‘तर हालको अवस्था हामी कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि तयार छौं । यो हाम्रो निरन्त प्रक्रिया हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना सहित लोक सेवाको कार्यतालिका सार्वजनिक


मैनालीले विधेयक पास भएमा नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकिने बताए । ‘तर कतिपय सांसद्हरुले नै कर्मचारी भर्ना रोक्नु हुँदैन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयक पास भयो भने यो वर्षका लागि कर्मचारी भर्ना रोकिने हो ।’

कर्मचारी भर्ना र बढुवा जस्तो निरन्तर प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन भन्ने आफूहरुको दृढ मान्यता रहेको उनले बताए । आयोग अध्यक्ष मैनालीले भर्ना रोकेमा नकारात्मक सन्देश जाने समेत बताए ।

‘१० लाख युवाले लोकसेवा परीक्षाको तयारी गरेका छन्, भर्ना नखोल्दा उनीहरु पलायन हुने सम्भावना हुन्छ,’ मैनालीले लोकान्तरसंग भने, ‘कर्मचारी भर्ना रोकिएमा यसको राजनीतिक लागत पनि बढी हुन्छ ।’

भर्ना प्रकृया रोकिएको खण्डमा नागरिकले आयोग दिन पाउने मौलिक अधिकारमै खलल पुग्ने समेत उनले बताए । ‘कोही मान्छे ३५ वर्ष पुग्न ठिक्क परेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्ष भर्ना रोक्ने वित्तिकै उसले अन्तिम समयमा आएर लोकसेवा दिन नपाउने समेत हुन्छ ।’

सरकारलाई समायोजनका लागि अप्ठ्यारो हुने भएमा आफूहरुले सोही अनुसारको भर्ना खोल्न सक्ने उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश तथा गाउँपालिकामा खटिनुपर्ने छ भनेर भर्ना खोल्न सक्छौं, त्यसमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर पूरै भर्ना रोक्नु चाहिँ हुँदैन ।’

सरकारले समायोजनमा अप्ठयारो हुने भन्दै नयाँ भर्ना रोकेको तर भित्र भित्रै अनावश्यक पदहरु समेत सिर्जना गरेको उनले बताए । ‘केही दिन अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी थपिएको छ, एआइजीको पद थप्ने कुरा पनि सुनिएकै छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भर्ना चाहिँ किन रोक्नु पर्यो ?’

आफूहरुले सरकारलाई कर्मचारी भर्ना नरोक्न अनुरोध गरेको र यसको अन्तिम निर्णय सांसद्हरुले गर्ने उनले बताए । ‘सरकारले माग फारम नै नपठाएमा हामीले भर्ना खोल्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘युवाहरुको आक्रोश आउने डर छ त्यसले रोक्नु हुँदैन ।’

मैनालीले प्रदेश तथा गाउँपालिका र नगरपालिकामै आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि लोकसेवा आयोगले छनौट गर्ने बताए । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसको लागि केही समय लाग्छ सक्छ । त्यो बेलासम्म केन्द्र लोकसेवा पनि सक्षम छ ।’

स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने उनले बताए ।