१२ साउन २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ ।
संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एकचौथाइ सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको हो ।
बैठकमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा मन्त्री राईले विधेयकको उद्देश्य शहरी क्षेत्र र काठमाडौंको यातायात यात्रुमैत्री बनाउने रहेको बताए । उपत्यकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट स्वीकृति लिएका गाडी गुड्ने तर तिनका बीच आपसमा समन्वय नभएकाले व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणमा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहका प्रमुखले नेतृत्व लिने र जोडिएका पालिकाका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । विदेशी संस्थाबाट पैसा लिने भए पनि प्रचलित कानूनलाई पालना गरेर मात्रै पैसा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले शहर मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रको यातायात र काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर देशभरको सवारीसाधनको हेर्नुपर्ने र परिषद् सचिवभन्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संशोधनकर्ता वृन्दा पाण्डेका तर्फबाट छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद् विनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भइरहेकाले अबका दिनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
