खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका छन्।

खानेपानी मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव समेत नपुगेका ऋषिकेश झालाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि चौधरीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् ।

झाको नियुक्तिका लागि आर्थिक चलखेल समेत भएको स्रोतको दाबी छ ।

अध्यक्षका लागि इन्जिनियरिङ गरेको तथा अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन र वाणिज्य संकायमा स्नातक उत्तीर्ण हुनपर्ने, सार्वजनिक संस्थामा १२ वर्ष व्यवस्थापकीय कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने तथा खानेपानी क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको थियो । २०७८ चैत ४ गते उक्त क्राइटेरिया म्याच गर्ने व्यक्तिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसक्रममा ऋषिकेश झा, जनार्दन अर्याल, दुतबहादुर गुरुङ र रुद्र गौतम ४ जनाले आवेदन भरेका थिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऋषिकेश झाको योग्यता नै पुगेको छैन । उनी इलेक्ट्रोनिक्स सामानका व्यापारी हुन् । '१२ वर्ष व्यवस्थापकीय अनुभव समेत नभएका व्यापारी झालाई च्यापेर अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्री चौधरी लागिपर्नुभएको छ,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'कर्मचारी स्तरबाट योग्यलाई मात्र पठाउनुपर्ने भनी गरिएको प्रस्ताव मन्त्रीज्यूले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो ।'

स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीले यसअघि झालाई राजदूत बनाउने भनी आश्वासन दिएका थिए । तर राजदूत बनाउन नसकेपछि खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षका लागि फर्म भर्न लगाएको स्रोतको दाबी छ । झाबाट ठूलो आर्थिक लेनदेनको आधारमा उनले सिफारिश गर्न लागेको स्रोतको आरोप छ ।

अर्का आवेदक जनार्दन अर्यालको शैक्षिक योग्यता बीए मात्र भएकाले उनको योग्यता पुग्दैन । दुतबहादुर गुरुङ केही समय ग्रामिण आवास कम्पनीको महाप्रबन्धक भएपनि खानेपानीको पूर्व योग्यता नपुगेको देखिएको छ ।

अर्का आवेदक रुद्र गौतम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हुन्। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत केयूकेएलमा महाप्रबन्धक समेत भइसकेका हुन्। अहिले पनि उनी केयूकेएलका सञ्चालक प्रतिनिधिको रूपमा छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाको पूर्वाधार शाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका हुनाले उनी महानगरपालिकाको तर्फबाट केयूकेएलमा सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी विगत २८ वर्षदेखि स्थानीय तह/निकायमा वरिष्ठ इञ्जिनीयरको रूपमा कार्यरत छन् ।

'शैक्षिक योग्यता, खानेपानी क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव समेतको आधारमा गौतमको मात्र योग्यता पुगेको देखिन्छ,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'तर मन्त्रीज्यूले झालाई नै जसरी पनि अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ।'

अनुगमनकारी संस्थाको नेतृत्वमा काम नै नगरेको क्षेत्रका मान्छेलाई ल्याउँदा संस्था नै धरासायी हुने चिन्ता मन्त्रालयका एक सहसचिवले व्यक्त गरे ।

'खानेपानी प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्ने, खानेपानीको गुणस्तर जाँच गर्ने, खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्ने कामका लागि पेशागत रूपमा विज्ञ आवश्यक हुन्छ,' ती सहसचिवले लोकान्तरसँग थपे, 'तर मन्त्रीज्यू त्यसलाई बेवास्ता गरी अनुभवहीन र योग्यता नै नपुगेको मानिसलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न लागिपर्नुभएको छ ।'

आयोगको अध्यक्षले विशिष्ट श्रेणीसरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुनाले पनि त्यसका लागि ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । यद्यपि यस विषयमा प्रतिक्रिया लिनका लागि मन्त्री चौधरीसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । पटक-पटकको प्रयासमा पनि उनले फोन 'रिसिभ' गरेनन् ।

आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहिन

देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर अनुगमन गरी महसुल समेत निर्धारण गर्ने उक्त आयोग विगत दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छ ।

एक अध्यक्ष र २ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारले विगत दुई वर्षदेखि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि २०६३ सालमा सरकारले खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना गरेको थियो।

पदाधिकारी नै नभएका कारण सेवाग्राहीले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको गुणस्तरीयताको जाँच हुन सकेको छैन भने सेवाप्रदायक संस्थाबाट आयोगको कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम पनि बुझाउने गरिएको छैन ।

सेवा प्रदायकबाट असुलउपर हुनुपर्ने वार्षिक ८६ लाख रुपैयाँ असुलउपर नहुँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी भइरहेको छ ।