महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । विगतमा आर्थिक बेथितिले गाँजेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले उक्त गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा बेरुजु रु ८२ करोड ३० लाख पुगेको देखाएको छ । बिल भर्पाइ नै नगरी मनपरी ढंगले खर्च गरिएको रकम नै ४४ लाखभन्दा बढी छ ।

गाउँपालिकामा अनुगमन र दैनिक भ्रमण भत्ताकै शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष नुनुकुमारी दास आफैँले पिपराबाट जिल्लाकै बर्दिबास नगरपालिका जाँदा एक पटकमा रु १३ हजार दुई सय भत्ता बुझेको पाइएको छ । उनले आव २०७७/७८ मै बर्दिबास जाँदा दुई पटक गरेर रु २६ हजार चार सय बुझेको देखिएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ९, उपदफा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो जिल्लाबाहिर भ्रमण गर्दामात्र भत्ता पाउने व्यवस्था भएकामा पूर्व उपाध्यक्ष दासले नियमविपरीत जिल्लाभित्र नै आवतजावत गर्दा भत्ता बुझेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी अनुगमनका नाउँमा तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम चौधरी र उपाध्यक्ष दासले २०७७ पुसदेखि २०७८ असारसम्म एक सय ७६ दिन अनुगमन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेर मापदण्डविपरीत रु दुई लाख १० हजार भत्ताबापत भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पूर्वअध्यक्ष चौधरीले आफ्नै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुगमन गरेको प्रत्येक पटक रु तीन हजार र दासले रु दुई हजार पाँच सय बुझेको उल्लेख छ ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन गरेबापत प्रतिमहिना बढीमा तीन पटकको अनुगमन भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था भएकामा उनीहरुले माथि उल्लिखित अवधिभित्र (२०७७ पुसदेखि २०७८ असारसम्म) मासिक तीन वटाका दरले ३६ पटकको मात्र अनुगमन भत्ता पाउन सक्ने देखिन्छ ।

गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष चौधरी २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थिए भने, अन्य जनप्रतिनिधि २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७४ मा  निर्वाचित अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीको मृत्यु भएपछि २०७६ मा अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो । 

अध्यक्ष र  उपाध्यक्षले मात्र नभई वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीले समेत विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेका पाइएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकम भुक्तानी दिनुअघि रित पुगे/नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा पिपरामा मौखिकरुपमा विभिन्न शीर्षकमा ४४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको पाइएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीले भ्रमण आदेश नै नगराई भ्रमणभत्ता बुझेको र त्यसैगरी अन्य कर्मचारीले पनि कानूनविपरीत भ्रमण भत्ता लिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कर्मचारी लखिन्द्र यादवलाई कार्यालयले नै मोटरसाइकल दिएको र लेखा प्रमुखले प्रयोग गरेको भनिएको सवारी साधनको कागजातबिना नै मर्मतसम्भार भनी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । 

गाउँपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अवधिमा जलेश्वरनाथ एफएम रेडियोलाई रु ४८ लाख १२ हजार एक सय पाँच भुक्तानी दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न शीर्षकमा २३ पटक गरेर उक्त एफएमलाई एक वर्षभित्र रु ४८ लाख रकम गाउँपालिका कार्यालयले भुक्तानी गरेको हो ।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट सूचना निकाल्नु पर्ने व्यवस्था छ  तर प्रतिस्पर्धा नै नगराई  एफएमलाई उक्त रकम भुक्तानी दिइएको देखिएको हो । यो भुक्तानीबापत जलेश्वरनाथ एफएमले बिल पेस गर्दा कुनै जिंगल (प्रसारित सामग्री) वा प्रसारण प्रतिवेदन पेश गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गाउँपालिकाको यो अवस्थाबारे वर्तमान अध्यक्ष रामजानकी यादवले पूर्वजनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट भएका अनियमितताका विषयमा कानुनी उपचार खोजिएको जानकारी दिए । ‘हामीले त्यतिखेरै आर्थिक अनियमितता र बेथिति बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित रूपमै जाहेर गरेका छौँ’, अध्यक्ष यादवले भने, ‘उपयुक्त कारबाही हुने हाम्रो विश्वास छ ।’ रासस