काठमाडौँ, १५ साउन- निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तथा संघीय संसद् (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन एकै पटक गराउन प्राविधिक र कानुनी दृष्टिकोणले कठिन हुने बताएको छ । एकै पटक निर्वाचन गर्दा संवैधानिक र व्यावहारिक जटिलता आइपर्ने आयोगको बुझाइ छ । आयोगले असोज मसान्तदेखि मंसिर पहिलो साताभित्र क्रमश: प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।


‘निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको हो । आयोग संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था हेरेरै आयोगले क्रमश: प्रदेश, राष्ट्रियसभा र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको हो । उपयुक्त विधि र प्रक्रिया त्यही हो ।’

यतिबेला सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषयमा एकमत देखिन थालेका छन् । आयोगले भने व्यावहारिक हिसाबले एकै पटक दुवै निर्वाचन राम्रो सुनिए पनि त्यसअगाडि संवैधानिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक चुनौतीहरू प्रशस्तै रहेकाले औपचारिक रूपमा उक्त छलफललाई बढाइसकेको छैन ।