चालक अनुमतिपत्र वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा त्यसको विकल्पका रूपमा लिइएको परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र शुरू गर्नेबारे अन्योल देखिएको छ । संघीय सरकारले अनुमतिपत्रको परीक्षा पास भएको एक वर्षपछि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिने भने पनि बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसमा चासो देखाएको पाइँदैन । 

संघीय कानूनको व्यवस्थाअनुसार विभागले ‘स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा जानुपर्ने भन्दै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले परीक्षणकालीनभन्दा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै चाँडो सेवाग्राहीको हातमा पु¥याइने बताउँदै आएको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५१ मा ‘चालक अनुमतिपत्र शुरूमा एक वर्षका लागि परीक्षणकालमा रहने गरी दिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले भने हाल विद्यमान क्षमतामा बिस्तार गरेर पनि चाँडो सेवाग्राहीलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिइने योजना बनाएको छ । 

परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र शुरू गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म छिटो ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नै दिनेगरी छलफल अघि बढेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता  हरिहर पोखरेलले बताए । सेवाग्राहीले दुई/तीन महिनामा अनुमतिपत्र पाउँदा समस्या कम हुने उनको भनाइ छ । एउटै कामका लागि दोहाेरो खर्च हुने देखिएकाले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेलले भने, “प्रदेशलाई नै संघीय सरकारले प्रिन्टर दिँदा अझै चाँडो हुनसक्छ ।’ रासस