नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी निर्वाचनपछि अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने गरी चुनावी अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रवार र शनिवार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताए । 

एमालेले बैठकले वामपन्थी गठबन्धनको लागि आह्वानसमेत गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनको चौतर्फी घेराबन्दीका बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको एमालेले वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा एकता र गठबन्धनका लागि आह्वान गरेको हो । 

एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई देशको राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि वामपन्थीहरू बीचको एकता र गठबन्धन आवश्यक भएकाले बैठकले वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा एकता र गठबन्धनको लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । 

‘राजनीतिक स्थायित्वको राष्ट्रिय संकल्प चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा वामपन्थी दलहरू मिलेर जाँदा नै बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले वामपन्थी दलहरू मिलौँ भनेर आह्वान गरिएको हो’, भट्टराईले भने ।

हुन त स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले पोलिटब्युरो बैठकमा एमालेले वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व गरेर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीको एजेण्डा बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भएनन् ।

बरू केन्द्रीय कमिटीमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले तरबार बोकेकासँग मीत लगाउन नसकिने भन्दै भुसाललाई जवाफ दिएका थिए । 

‘एमालेलाई सिध्याउन दक्षिणपन्थी शक्तिको भरिया बनेकाहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन् । यिनीहरूसँग एकता र सहकार्य हुन सक्दैन । तरबार लिएकासँग मित लगाउन सकिँदैन’, ओलीले बैठकमा भनेका थिए । 

भुसालले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने प्रस्ताव पोलिटब्युरो बैठकमा राखेका थिए । 

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गर्दा झण्डै दुई तिहाई नजिकको सिट जित्न सफल भएको थियो । चुनावपछि पार्टी एकताको नारा लिएर दुवै पार्टी चुनावमा सहभागी भएका थिए । मतदाताले पनि पार्टी एकताको एजेण्डालाई अनुमोदन गरिदिएका थिए । 

२०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि बनेको थियो । त्यतिबेला दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा अहिले चार टुक्रामा विभाजित छ । एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन् । वामदेव गौतम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक भएर बसेका छन् । ओलीको नेतृत्वमा एमाले र प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् पार्टीमा फर्किएका छन् । 

त्यसमध्ये पनि गौतम माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न तयार भएका छन् । एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेका छन् । उनीहरू सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेर कांग्रेससँगको सहकार्यका चुनावमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । 

२०७७ को पुस ५ र २०७८ को जेठ ८ मा ओलीले संसद विघटन सिफारिस गरेपछि उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दुवै पटकको विघटनलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । ओली २०७८ को असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर बालकोट फर्कनुपरेको थियो । 

तत्कालीन नेकपाभित्रको विग्रह मिलाउन नसक्नु ओलीको अक्षमता थियो । एमालेभित्रै कतिपय नेताहरूले अहिले पनि संसद् विघटन र पार्टी विभाजनमा भूमिका निर्वाह गरेकोप्रति माफी माग्नुपर्ने तर्कसमेत गर्ने गरेका छन् । 

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू ओलीलाई फेरि सत्ता शक्तिमा फर्किन नदिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले चुनावबाट बहुमत ल्याएर ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने छ । यतिबेला एमालेका लागि चुनाव भुँइको टिप्दा खल्तीमा रहेको समेत पोखिने अवस्था छ । सोही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हुनसक्छ एमालेले वामपन्थी तालमेलको निर्णय गरेको छ । तर, एमालेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

चुनावपछि केहीगरी वामपन्थी समीकरण बन्ने अवस्था बन्यो भने ओली सत्तामा फर्किन सक्छन् । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि ओलीलाई सरकारको कार्यकारीमा ल्याउन नहुने पक्षमा छन् । चुनावपछि प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।  

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आगामी चुनावमा लोकतान्त्रिक, देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थीहरूबीच एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताएका थिए । त्यस्तो एकता सक्कली हुनुपर्ने र एमालेले एकताको नाममा अल्मलिने भूल चाहिँ नगर्ने पनि ओलीले बताएका थिए ।

यसो भन्दै गर्दा ओलीले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी कित्तामा पुगेकाले वामपन्थी नरहेको टिप्पणीसमेत गर्न भ्याएका थिए । 

ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘केही दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई पार लगाउन उतै टाँसिएका छन् । यदि साँचो वामपन्थी हो भने एकताका लागि आउनुपर्‍यो । विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिएर चुनावी मोर्चामा जाऔँ ।’

एमालेले ओलीलाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय त गरेको छ तर एमाले एक्लै चुनावमा सहभागी हुँदा बहुमतको सरकार बनाउन पुग्नेगरी निर्वाचनबाट नतिजा आउनेमा एमालेकै नेताहरू ढुक्क छैनन् ।

हुन त एमालेले आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पार्टी सदस्यलाई नयाँ २ मत थप्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा पार्टी सदस्यलाई २ मत थप्ने र ५ मत संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरूङले जानकारी दिए ।

‘पार्टीलाई बहुमतमा पु¥याउने आवश्यक पर्ने ६ प्रतिशत मत पुर्‍याउनका लागि प्रत्येक पार्टी सदस्यले २ नयाँ मत थप्ने र ५ मत संरक्षण गर्ने नीति आमरूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि गुरुङले भने । अहिले एमालेले आफ्नो साढे ८ लाख संगठित सदस्य रहेको बताउने गरेको छ । 

अध्यक्ष ओलीले बैठकमा नेताहरूलाई आफुखुशी उम्मेदवार घोषणा गर्दै नहिँड्न र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्न पनि निर्देशन दिएका छन् । चुनावी अभियानलाई अत्याधिक जितका बदल्न सबैले योगदान गर्न उनले भनेका थिए । 

एमालेले मत बटुल्न पार्टीका सबै सदस्यको बराबरी योगदान हुने भनेको छ । पार्टीको निर्णय सुनाउँदै गुरूङले भने, ‘समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियताबाट प्राप्त हुन्छ । यो सामुहिक कमाइ हो । बन्दसूची तय गर्दा दामासाही वितरण प्रणाली अर्थात् न्यायोचित वितरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । एकचोटी अवसर प्रयोग गरेकालाई आमरूपमा दोहोर्‍याएर सिफारिस गर्न पाइने छैन ।’

एमालेले चुनाव जित्नका लागि सबैलाई अवसर दिने नीति अघि सारेको छ । कुनै पनि तहको निर्वाचनमा यसअघि पराजित भएकालाई आमरूपमा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । तर, जनाधार भएको र अर्कोपार्टीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूका हकमा विशेष निर्णय लिन सकिने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । 

‘प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा जनाधार, निर्वाचन दाउपेच, लोकप्रियता, निश्चित मत, जित्ने सम्भावना बढी र संसदीय भूमिका समेतलाई लिएर निर्णय गर्नुपर्छ,’ एमालेको निष्कर्ष छ ।