बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण तथा समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकीर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन् । 

सोमवार हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयता विरोधी, संविधानविपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न समेत गरेका थिए । विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा तथा यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । 

सो कुरा संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । उनले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँडने अधिकार नभएको पनि बताए । 

‘संघीयता शुरु भएको धेरै भएको छैन । ‘संविधान विरोधी ऐन भर्खर पास गर्नु भएको छ । संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सवलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा ? के तमासा गर्दै हो तपाईहरू ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ । यो बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छ । १३ जिल्ला मध्ये तपाईहरुले छरक्क छुट्टयाएर के भन्नु भएको छ । ३ वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, मन्त्रालयले हेर्ने छ । भनेपछि के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईंले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो  ?’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए ।