मुक्तिको घोषणा भएको १४ वर्ष बिते पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये २० प्रतिशत मुक्त हलिया परिवार पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

९ प्रतिशत मुक्त हलियाले पुनः स्थापनाका लागि अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ र कर्णाली प्रदेशका ३ गरी १२ जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलिया १६ हजार ९५३ रहेका छन् । तीमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ घरघुरीले पुनः स्थापना ‘प्याकेज’ प्राप्त गरेका छन् । ३ हजार ४०७ परिवार अझै पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन् ।

सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनः स्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनः स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन कार्य हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।

‘१४औं मुक्त हलिया दिवसलाई हलिया समुदायले उत्साह, उमंग र खुशीयालीका साथ मनाउनुपर्ने घडीमा सरकार र मुक्त हलिया महासंघबीच भएको ५ बुँदे सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप हलिया पुनः स्थापना कार्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसक्दा भारी मनले दिवस मनाउन बाध्य छौं,’ उनले भने ।

‘तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान हुनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘पुनः स्थापना कार्यसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दीगो जीविकोपार्जन, सामाजिक, सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो पूरा हुनसकेको छैन ।’

बाँधा श्रमबाट मुक्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया सम्मानित जीवन व्यतित गर्नबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताए । ‘कैयौं मुक्त हलिया परिवार पुनः मुक्त हलिया बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘परम्परागत दासत्वबाट मुक्ति भए पनि चरम गरीबी र स्रोतसाधनमा पहुँच नहुँदा हलिया परिवार परम्परागत हलियाबाट आधुनिक शहरीया मजदुरका रूपमा परिणत भएका छन् ।’

न्यायोचित पुनः स्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै मुक्त हलियासहित सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका श्रमिक वर्गको दासत्वको बन्धनबाट मुक्त गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी राज्याको मूलप्रवाहमा ल्याई सम्मानित जीवन व्यतित गर्ने वातावरण कायम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पुनः स्थापनामा परेका मुक्त हलिया परिवारको जीविकोपार्जनको ‘ग्यारेण्टी’ नहुँदा कैयौं परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको हलिया अगुवाको भनाइ छ । ‘रोजगारी नपाइँदा मजदुरीमा संलग्न हुनुपरेको छ, मजदुरी समेत थोरै समयका लागि पाइने गरेको छ,’ मुक्त हलिया धनीराम सार्कीले भने, ‘गिट्टी कुट्ने कार्यदेखि पुनः किसानको हलो जोत्ने कार्यमा संलग्न हुनुपरेको छ । सम्मानित जीवन व्यतित गर्ने वातावरण कायम गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

सरकारले विक्रम संवत् २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । – राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस