०९ साउन २०८३, शनिबार
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा सहमति नभएको प्रष्ट पारेको छ । कानूनमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको परामर्शमै विधेयक ल्याएको भनेपछि एमालेले सहमति नजनाएको सदनमै प्रष्ट पारेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले ढाँटेको प्रष्ट पारे । उनले प्रतिनिधि सभाभित्र दुई खाले सांसद हुने अवस्था आउने गरी विधेयक अघि बढाए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने अडान राखे ।
‘मैले यदाकदा सुने–कानुनमन्त्रीज्यू र सरकारको तर्फबाट भनिएको छ कि–प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समर्थनमा पनि हामीले ल्याएको हो भनेर भन्नु भएछ । म सम्झना दिलाउन चाहन्छु, यही कानुनमन्त्रीज्यूले एक दिन बैठकमा बोलाउनु भएको थियो । हामीले भनको थियौँ, तपार्इंले राखेको यो प्रस्तावप्रति नेकपा एमालेको बिल्कुल समर्थन छैन । किनभने हामी यो नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा तपाईंले जे व्यवस्था गर्न खोज्नु भएको छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल र प्रदेशको सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा यस सम्बन्धमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल प्रारम्भ चाहिँ सपथ गरेकै दिनबाट हुनुपर्छ । किनभने यसभन्दा अगाडिको अभ्यास पनि त्यही हो । र, हाम्रो कार्यकालको अन्त्य कुन बेला हुने भन्ने प्रसंगमा चाहिँ खास भन्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको अहिलेको काम गराई हेर्दाखेरी, कोरम नपुगेको दुरूह अवस्था हेर्दाखेरी चुनावको घोषणासँगै वास्तवमा कार्यकाल सकिनु पर्थ्याे ।’
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुने दिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही व्यवस्था मात्रै आफ्नो पार्टीलाई मान्य हुने भट्टराईको भनाइ थियो । ‘नोमिनेशनको अघिल्लो दिन हाम्रो प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हुनैपर्छ । दुई दिन भए पनि लम्ब्याएर अरु कुनै हर्कत गर्न तपाईंहरूले चाहनु भएको छ भने एमाले त्यसको विपक्षमा छ । र, हामी अनिवार्य रूपमा त्यसलाई रोक्न चाहन्छौंँ’, उनले भने ।
