प्रदेशसभामा गठित सार्वजनिक लेखा समितिको प्रथम सम्मेलन मंगलबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । ‘वित्तीय अनुसाशन, जनतालाई सुशासन’ भन्ने नारा सहित भएको सम्मेलनले सम्मेलनले १० बुँदे लुम्बिनी प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेको छ ।

सो अवसरमा बोल्ने समितिका सभापति तथा सदस्यहरुले सार्वजनिक लेखा समितिलाई जति सक्रिय बनायो सरकारका काम त्यति पारदर्शी, फलदायी र जिम्मेवारपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै समितिलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयहरुले समितिले मागेका कागज पत्र समयमै उपलब्ध नगराउने प्रबृत्ति रहेको भन्दै सम्मेलनले समितिले मागेका कागज पत्र निस्चित समयमा उपलब्ध नगराए वा पटक÷पटक दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय बिरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नेगरी कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्मेलनमा समिति सभापतिहरूले लेखा समितिमा रहेर आफूले ५ वर्षसम्म गरेका क्रियाकलापहरूको प्रस्तुति गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो प्रदेशको समितिबारे जानकारी, आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप, त्यससम्बन्धका अध्ययन, खोजबिन, अनुगमन र अध्ययनका सफलता, सरकारी सहयोग, काममा चुनौती र समस्यालगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सम्मेलनमा मुलुकका ७ मध्ये ५ प्रदेशका सभापति र समितिका सचिवहरूको सहभागीता रहेको लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति सचिब सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन् ।