पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन शसक्त भूमिका खेल्न सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सातवटै प्रदेशका सभामुखहरूको भेलाले १६ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेको छ । 

भदौ २१ र २२ गते धनकुटाको हिलेमा आयोजना गरिएको भेलामा सबै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो । भेलाले पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो । प्रदेश १ प्रदेश सभाले संघीयता प्रबर्द्धनमा प्रदेश सभाहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न भेलाको आयोजना गरेको थियो । 

उक्त भेलाले जारी गरेको घोषणा–पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ । यसैगरी जग्गा प्राप्ति र प्रदेश सभा भवन तथा राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसैको अधिनमा राख्न नहुने र संविधानअनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँट चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

घोषणा–पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरूको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ । 

संघीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसदमा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागि पर्नुपर्नेमा पनि जारी घोषणा–पत्रमा जोड दिइएको छ । 

पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रबर्द्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदलमार्फत अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि घोषणा–पत्रमा माग गरिएको छ ।   

भेलामा वरिष्ठ संविधानविज्ञ काशीराज दाहालले संघीयता प्रबर्द्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिका र आइपरेका समस्या तथा चुनौतीहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलालाई दोस्रो दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सम्बोधन गरेका थिए ।