जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको उक्त विधेयक संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । 

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि औजारको रुपमा आएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नभए मुलुकमा दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी दिए । उक्त विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ कार्यान्वयनको मात्रै व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि दोस्रो पटक सो सुविधा नभएको पनि त्रिपाठीले दाबी गरे । 

अध्यक्ष त्रिपाठीले सो विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संवैधानिक भएकाले त्यसलाई अन्यथा ठान्ने र राजनीतिकरण गर्न खोज्न नहुने बताए । त्यसअवसरमा उनले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसद रेशम चौंधरीलगायतका टिकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न गर्न सरकारसँग माग गरे ।