काठमाडौं, १८ साउन- गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी दुवैले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सशस्त्र प्रहरी बलको समूहकृत दरबन्दी प्रक्रिया रोकेका छन् ।आफ्नो ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको संगठनात्मक पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेका मन्त्री शर्माले दुई महिनादेखि नियमावली अनुसारको प्रक्रिया रोकेर सशस्त्र प्रहरीलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेका छन्, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
सशस्त्रले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सेवा विशिष्टीकरण (लेखा र कानुन) फाइल दुई महिनाअघि गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्री र सचिवले तीन सयभन्दा बढी अधिकृतको फाइल रोकेपछि उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

शर्मा र रेग्मीले आफ्ना मान्छे राख्न ‘विशेष चासो’ दिएपछि फाइल रोकिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । फाइल अघि बढाउन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवसँग भेटेर पटक-पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री शर्मालाई फाइल रोकिएको विषयमा सशस्त्रकै केही अधिकृतले गुनासो राख्दा गृहसचिव र संगठन प्रमुखले नै संवेदनशील भएर कुरा नउठाएको भन्दै धामथुम पार्दै आएका छन् । सशस्त्रकै एआईजी शैलेन्द्र खनालसमेत समूहकृत व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्मा र सचिव रेग्मीसँग लबिङ गरेको चर्चा गृह मन्त्रालयमा छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री, सचिव, आईजीपी श्रेष्ठ र खनालको एक भेटमा समूहकृतको कुरा उठ्दा खनालले ‘अहिल्यै गर्नुहुँदैन’ भनेपछि श्रेष्ठ चुप लागेर बसेका थिए।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अनुसार सेवा विशिष्टीकृत कर्मचारीको दरबन्दी फाइल साउनभित्र स्वीकृत नभए सम्पूर्ण कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन, जवानदेखि एसपीसम्मको सरुवा-बढुवा प्रभावित र दरबन्दी तोक्न समस्या हुन्छ । गृहमा पठाइएको फाइलमा प्रहरी निरीक्षकदेखि डीएसपीसम्म दरबन्दी नै तोकेर कानुन र लेखा उपसमूहमा विभाजन गरिएको छ । तर, मन्त्री शर्मा र सचिवले तोकिएको कर्मचारी र दरबन्दी हटाएर आफ्ना मानिस घुसाउने योजना बनाएको गृह स्रोतको दाबी छ ।